नाशिक : ग्रामीण भागातील शौचालये व सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामांची पन्नास लाख रुपयांची रक्कम पंचायत समित्यांच्या (Panchayat Samiti) खात्यावर जमा करत असताना चुकीने बागलाण तालुक्यातील एका वृध्द महिलेच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे (ZP) वर्ग करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ आली. विशेष म्हणजे साडेतीन महिने होऊनही जिल्हा परिषद प्रशासनाला रक्कम गायब झाल्याचे भनकसुध्दा लागली नाही. शासनाकडून पैशांचा हिशोब मागण्यात आला त्यावेळी प्रशासनाची धावपळ उडाली. (Zilla Parishad fund of Rs 50 lakh missing problem Nashik News)

जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत शौचालय व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी तालुकानिहाय पन्नास लाख रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पंधरा पंचायत समित्यांचे बॅंक खाते मागवून घेण्यात आले. त्यातील १४ बॅंक खात्याची अचूक नोंद करत रक्कम वर्ग देखील झाली. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी सदरची रक्कम मिळाल्याचे भ्रमणध्वनी संदेश देखील प्राप्त झाले. परंतु बागलाण तालुका पंचायत समितीच्या बॅंक खात्यावर धनादेश वर्ग करताना चुकीचा खाते क्रमांक टाकला गेला. जो खाते क्रमांक टाकला गेला तो बागलाण येथील एका वृद्धेचा होता. त्यामुळे अचानक त्या महिलेच्या खात्यावर पन्नास लाखांची रक्कम जमा झाल्याची नोंद झाली. ज्या कर्मचाऱ्याने धनादेश बॅंक खात्यात जमा केला त्याच्याकडून साडेतीन महिन्यानंतर व्हाटसअपद्वारे सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना स्वच्छ भारत अभियानाची रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचे संदेश देण्यात आले.

शौचालये व सांडपाणी व्यवस्थापन योजनेतील अखर्चित रक्कम जमा करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर बागलाण तालुका वगळता अन्य गटविकास अधिकाऱ्यांकडून अखर्चित रक्कम परत करण्यात आली. बागलाण तालुक्यातून रक्कम परत न केल्याने जिल्हा परिषदेकडून बागलाण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे उपयोगिता प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली. यावर्षात निधीच प्राप्त झाला नसल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू निसटली. चौकशीअंती पन्नास लाख रुपयांची रक्कम अन्य खात्यात वर्ग करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. झालेल्या प्रकाराने जिल्हा परिषदेची बदनामी झाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. बॅंकेशी संपर्क साधून रक्कम परत जिल्हा परिषदेच्या बॅंक खात्यावर वळविण्यात आली. त्यानंतर अखर्चित वर्गात समावेश करून सदरची संपूर्ण रक्कम राज्य शासनाकडे जमा करण्यात आली.

तालुक्याचा विकास खुंटला

प्रत्येक तालुक्यासाठी शौचालये व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पन्नास लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याने चौदा तालुके वगळता बागलाण तालुक्यात चुकी झाल्यामुळे निधी प्राप्त झाला नाही, निधी प्राप्त झाल्यानंतर अखर्चिक घटकात वर्ग करण्यात आल्याने बागलाण तालुक्यात शौचालये व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी निधी नसल्याने विकास खुंटला आहे. दरम्यान चुकीच्या पध्दतीने निधी वर्ग झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित कर्मचाऱ्यावर बडतर्फीची कारवाई सुरु केली आहे.