Nashik ZP News : गत आर्थिक वर्षात राज्यात सत्तांतर झाल्याने तीन महिने निधी खर्च करण्यास स्थगिती, तसेच महिनाभर निवडणूक आचारसंहिता असूनही जिल्हा परिषदेने यंदा विक्रमी ९३.६० टक्के निधी खर्च करीत, राज्यात आघाडी घेतली आहे.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना मिळून प्राप्त झालेल्या ४९९ कोटींपैकी ४७९ कोटी रुपये निधी खर्च झाला असून, यातील २९ कोटी अखर्चित राहिले आहेत.

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ८९ टक्के निधी खर्च होऊन ४५ कोटी अखर्चित रहिला होता. (Zilla Parishad leading this year in fund expenditure record 94 percent fund expenditure nashik)

जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजना यासाठी निधी दिला जातो. प्राप्त झालेला हा निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेला खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ४९९ कोटी रुपये नियतव्यय कळविले होते. या निधीचे नियोजन करून खर्च करण्यास प्रारंभ होत नाही, तोच मार्च २०२२ मध्ये पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊन प्रशासकीय राजवट सुरू झाली.

त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. नवीन सरकारने निधी खर्चास तीन महिन्यांची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यंदा निधी खर्चाचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र निधी खर्चाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढले आहे.

यंदा ९३.६० टक्के निधी खर्च झाला. यात विभागनिहाय विचार करता बांधकाम विभाग क्रमांक १ (९२ टक्के), बांधकाम विभाग क्रमांक २ (९४ टक्के), बांधकाम विभाग क्रमांक ३ (९९ टक्के), समाजकल्याण विभाग (९९ टक्के), प्राथमिक शिक्षण (९९ टक्के), महिला व बालकल्याण विभाग (८५ टक्के), पशुसंवर्धन विभाग (९६ टक्के), ग्रामपंचायत विभाग (८७ टक्के) खर्च झाला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तर, कृषी विभाग (५३ टक्के), आरोग्य (७० टक्के) व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग (६७ टक्के) निधी खर्चात पिछाडीवर आहे. लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव रुजू झाल्यापासून जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे.

सन २०१९-२० मध्ये ९० टक्के, सन २०२०-२१ मध्ये ८९.७० टक्के निधी खर्च झाला होता. निधी खर्चाचे नियोजन अन सततच्या सुरू असलेल्या पाठपुरावामुळे निधी खर्च झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

अखर्चित २९ कोटी शासन दरबारी

या वर्षातील २९ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला असून, तो शासन दरबारी परत जाणार आहे. यात प्राथमिक शिक्षण (सात लाख ६२ हजार), आरोग्य (४६ लाख ९५ हजार), ग्रामीण पाणीपुरवठा (तीन कोटी २७ लाख), समाजकल्याण (३८ लाख ६२ हजार), महिला व बालकल्याण (चार कोटी ९० हजार), ग्रामपंचायत (दोन कोटी ४२ लाख),

लघुपाटबंधारे पूर्व (७२ लाख ८७ हजार), लघुपाटबंधारे पश्चिम (एक कोटी २५ लाख), कृषी विभाग (सहा कोटी ३३ लाख), पशुसंवर्धन (चार लाख ७७ हजार), बांधकाम विभाग क्रमांक एक (तीन कोटी १० लाख), बांधकाम विभाग क्रमांक दोन (दोन कोटी ७० लाख), बांधकाम विभाग क्रमांक तीन (३२ लाख ५८ हजार).