Nashik News : आर्थिक वर्ष संपून चार आठवडे झाले, तरीही जिल्हा कोशागार विभागाने कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या मागणीनुसार तयार करून ठेवलेले धनादेश वितरित केलेले नसल्याने जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त झालेला नाही. (Zilla Parishad payment of nearly 152 crore have been stopped nashik news)

पुढील सूचना येईपर्यंत हे धनादेश संबंधित यंत्रणांना देऊ नयेत, अशा सूचना जिल्हा कोशागार विभागाला असल्याने धनादेश दिले जात नसल्याचे समजते. यामुळे जिल्हा परिषदेची जवळपास १५२ कोटींची देयके रखडली आहेत. यामुळे ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील कामे पूर्ण झाल्यानंतर मार्चअखेर जिल्हा नियोजन समितीकडे उर्वरित निधीची मागणी केली. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेनंतर जिल्हा कोशागार कार्यालयातून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला.

जिल्हा परिषदेने त्या प्रणालीवरून ‘एमटीआर’ म्हणजे मनी ट्रान्सफर रिसिटच्या प्रती काढून त्या पुन्हा जिल्हा कोशागार कार्यालयात दिल्या. सुरवातीला मार्चअखेरचे कारण देत जिल्हा कोशागार कार्यालयाने केवळ ‘बीडीएस’द्वारे निधी वितरित करण्यावर लक्ष दिले.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

मार्चनंतर जिल्हा परिषद व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून आलेल्या देयकांच्या प्रस्तावांची तपासणी करून त्याप्रमाणे धनादेश तयार केले. मार्चअखेरपर्यंत प्राप्त झालेल्या जवळपास दोनशे कोटींच्या एक हजार ९०० देयक प्रस्तावांचे चार हजारांच्या आसपास धनादेश तयार करण्यात आले आहेत.

संबंधित विभागांनी जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडे धनादेशाची मागणी केली. मात्र, जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडून धनादेश देण्यास नकार देण्यात आला होता. जिल्हा कोशागार कार्यालयाने मार्चअखेरीस ऑनलाइन वितरित केलेल्या निधीपोटी तयार करण्यात आलेले धनादेश संबंधित यंत्रणांना देऊ नये, अशा सूचना मंत्रालय स्तरावरून आल्याचे बोलले जात आहे.

यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला सादर करण्यात आलेली तब्बल १५२ कोटींची देयके कोशागरात रखडली आहेत. यातील बहुताशं देयके ठेकेदारांची आहे. देयके सादर होऊन महिना उलटूनही बिल प्राप्त होत नसल्याने ठेकेदारांच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. २१ दिवस होऊनही निधी मिळत नसल्याने निधीची प्रतीक्षा विभागास लागली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे वेतनही रखडणार

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा संपकाळातील मार्ग खुला झाला असल्याने, विभागाकडून वेतन पत्रके तयार करून लेखा विभागास सादर झाली आहेत. एक ते दोन विभाग वगळता सर्व वेतन पत्रके अद्याप तयार झालेली नाहीत. तयार झालेली वेतन पत्रके कोशागारात जमा केली जात आहेत. परंतु, शनिवारपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतन प्राप्त झालेले नव्हते. शासनाकडून कोशागारात निधी नसल्याने देयके रखडलेली असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतनही रखडण्याची शक्यता आहे.