नाशिक : महाविकास आघाडी सरकारने आर्थिक वर्ष संपताना आदिवासी विभागांतर्गत आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी जिल्हा परिषदेला आदिवासी विभागांतर्गत तब्बल १४२.९५ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. यातील ७१ कोटींचा निधी वर्गदेखील झाला होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने या निधी नियोजनास स्थगिती दिलेली होती. हे नियोजन रद्द केले असल्याचे समजते. त्यामुळे हा निधी पडून असल्याचे चित्र आहे. (Zilla Parishad received 71 crore of Tribal Yojana pending Nashik News)

कोरोनामुळे निधी आरोग्य विभागाकडे वर्ग केला जात होता. यंदा कोरोनाचे संकट नसल्याने शासनाने आमदारांच्या कामांना प्राधान्य दिले होते. आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र देत, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रस्ते व पुलांच्या दुरुस्ती/ सुधारणेच्या कामांबाबत प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेत ठराविक ठेकेदारांनी एकत्र येत रस्त्यांची कामे निश्चित करत प्रस्ताव तयार केले होते. या प्रस्तावास मार्च एन्डिंगच्या धामधुमीत काही मिनिटांतच मंजुरी देण्यात आली होती.

यात आदिवासी क्षेत्रातील नंदुरबार, धुळे, पालघर, नाशिक, ठाणे, रायगड, पुणे, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ, नागपूर, नांदेड जिल्ह्यांतील दोन हजार ४१० कामांसाठी ४९९.९९ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यात नाशिक जिल्ह्यासाठी एकूण ३५४ कामांसाठी १४२.९५ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. या मंजूर निधीपैकी ७१.४७ कोटींचा निधी ३१ मार्चलाच शासनाने वर्गदेखील केला होता.

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

नव्याने नियोजन कधी?

नाशिक जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीतून प्रामुख्याने कळवण, सुराणा, दिंडोरी, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, बागलाण तालुक्यांतील रस्ते दुरुस्ती, रस्ते बांधणी आदी कामांचा समावेश होता. मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने केलेल्या सर्व निधी नियोजनाला स्थगिती देण्यात आली.

यात या निधीलादेखील स्थगित देण्यात आलेली होती. परंतु आता हे नियोजन रद्द केले असल्याचे बोलले जात आहे. नियोजन रद्द केल्याने या निधीचे अद्याप फेरनियोजन झालेले नाही. त्यामुळे मार्चपासून हा निधी पडून आहे. या निधीचे नव्याने नियोजन केले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.