ZP Attendance : चांदोरी (ता. निफाड) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रसूतीच्या प्रकरणानंतर ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांत कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित राहात नसल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

बायोमेट्रीक मशीन बसविलेले असतानाही कर्मचारी हजर नसल्याने आता थेट कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये सॉफ्टवेअर टाकले जाणार आहे.

त्यात, सेल्फीद्वारे हजेरी घेण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर खरेदीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सादर केला आहे. (ZP Attendance of health workers now through selfie Proposal submitted by zp Health Department nashik news)

या प्रस्तावानुसार, जिल्ह्यातील ११२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांना सेल्फीद्वारे हजेरी सक्तीची केली जाणार असून, हजेरीसह फोटो अपडेशन, लाईव्ह लोकेशन आणि जिओ टॅगिंग यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे.

विभागाचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांनीही प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना अचानक भेटी देण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले होते.

त्यांनी स्वत:ही राजापूर, नांदुर्डी आरोग्य केंद्रांना भेटीदेखील दिल्या. त्यानंतर आरोग्य यंत्रणेकडून भेटी देणे अपेक्षित होते. परंतु, आरोग्य विभागाकडून या भेटी झाल्या नाहीत.

दरम्यानच्या काळातच अंजनेरी येथे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या गैरहजेरीतच एका महिलेची प्रसूती झाल्याचा प्रकार ५ मार्चला उघडीस आला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत मित्तल यांनी ही यंत्रणा विकसीत करण्याबाबत सूतोवाच केले होते.

परंतु, त्यावर दीड महिन्यापासून फक्त चर्चाच सुरू होती. प्रत्यक्षात, कोणताही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर १४ मेस चांदोरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पायरीवर महिलेची प्रसुती झाली.

या प्रकरणाची केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिशा समितीत गंभीर दखल घेत आरोग्य विभागास सुनावले. त्यामुळे आता मोबाईलद्वारे सेल्फी हजेरी यंत्रणा बसविण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सादर केला आहे.

यास मंजुरी मिळाल्यानंतर लागलीच ही यंत्रणा कार्यन्वीत केली जाणार असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हर्षल नेहेते यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निधीची चणचण

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांवर वॉच ठेवण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला असला, तरी सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी निधी आणायचा कोठून, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून निधीची मागणी होऊ शकते. अन्यथा सेसमधून निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

भेटी देण्याचा विसर

अंजनेरीतील प्रकारानंतर जिल्ह्यात आरोग्यसह सर्वच विभागांच्या कामकाजावर देखरेखीसाठी पुन्हा एकदा अचानक भेटी देऊन तपासणी केली जाणार, अशी घोषणा केली होती.

प्रत्यक्षात, आरोग्य विभागासह प्रशासनाकडून अचानक भेटी झाल्याच नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाच्या घोषणा हवेतच राहिल्याचे बोलले जात आहे.