नाशिक : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हयाला प्राप्त झालेल्या सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती घटक उपयोजना यांच्या १००८ कोटींच्या निधीपैकी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केवळ ३५ कोटींच्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. उर्वरित ९७३ कोटींच्या निधीतील कामांना आठवडाभरात प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात, असे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले आहे. या आदेशानंतर, जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी लगिनघाई सुरू झाली आहे. (ZP confusion for approval of works 973 crore worth of works Nashik News)

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

यासंदर्भात मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांना कामांचे निकष, निकड लक्षात घेऊन आठवडाभरात कामांच्या प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात अशा सूचना केल्या आहेत. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चार जुलैस नियोजन विभागाने यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या सर्व निधीच्या नियोजनाला स्थगिती दिली होती. राज्यात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर २८ सप्टेंबरला या निधीवरील स्थगिती उठवण्यात आली. मात्र, अडीच महिने होऊनही या निधीचे नियोजन झालेले नाही.

आतापर्यंत प्रादेशिक विभागांनी केवळ ३५ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून उर्वरित ९७३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या नाहीत. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ साडेतीन महिनांचा कालावधी शिल्लक असून या काळात निधीचे नियोजन होऊन खर्च झाला नाही, तर जिल्हा परिषदेवर पुढील वर्षी दायीत्वाचा बोजा वाढेल व इतर विभागांना निधी परत जाईल, ही बाब जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

आता पालकमंत्री भुसेंच्या निर्देशानंतर सर्व निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले. यानंतर जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभागात प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी बैठका सुरू झाल्या आहे. साधारण भौगोलिक क्षेत्रानुसार निधीचे वाटप केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.