नाशिक : शिंदे गटातील पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे व आमदार सुहास कांदे यांच्यात अंतर्गत धुसफूस सुरू असतानाच, आता निधी वाटपावरून पालकमंत्री भुसे व आमदार कांदे पुन्हा एकमेकांसमोर ठाकले जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या नियतव्ययातील निधी नियोजनात आमदार कांदे यांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखविण्यात आला आहे.

बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी रस्ते विकासाचे नियोजन करताना नांदगाव तालुक्याला ३०५४ या लेखाशीर्षातून शून्य रुपये व ५०५४ या लेखाशीर्षातून मंजूर असलेला संपूर्ण निधी न देता केवळ ८७ टक्के निधी दिला आहे. (ZP construction department Nil fund for roads to Nandgaon nashik news )

आमदार कांदे यांनी यापूर्वीच जिल्हा परिषदेला समान पद्धतीने निधी वितरित करण्यात यावे, असे पत्र दिलेले असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्याच मतदारसंघात कमी निधी मंजूर केला आहे. यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी निधी दिला नाही म्हणून रान उठविणारे आमदार कांदे आपल्या पक्षाच्या पालकमंत्रीविरोधात काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

यंदा जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे शासन निर्णयांचे पालन होऊन निधीवाटप होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीचे पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन करण्याच्या नियोजन विभागाच्या सूचना आहेत.

पालकमंत्र्यांनी या आठवड्यातच जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या निधीतून जवळपास सर्वच कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेमध्ये कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याताठी धावपळ सुरू आहे. त्यानुसार बांधकामच्या एक, दोन व तीन या तीनही विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.

धोरण पालकमंत्र्यांचेच...

नियोजनापूर्वीच आमदार कांदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सर्व तालुक्यांना समान पद्धतीने निधीवाटप करावे, असे पत्र देत सूचना दिल्या आहेत. असे असतानाही बांधकाम विभाग तीनच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांनी त्यांच्याकडील निधी नियोजनात आमदार कांदे यांच्या नांदगाव तालुक्याला ३०५४ या लेखशीर्षातून एक रुपयाही दिलेला नाही.

५०५४ या लेखशीर्षातूनही देय असलेल्या निधीच्या केवळ ८७ टक्के निधी मंजूर केला आहे. पालकमंत्री भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्या बैठकीत गतवर्षी अधिक निधी दिलेल्या तालुक्यांना यंदा कमी निधी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. आता त्यांच्या या धोरणाचा फटका त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराला बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

बांधकाम तीन नियोजन वादात?

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग तीनमध्ये एकूण ३१.६० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यात प्रत्यक्षात १९.७५ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. यातही ३०५४ लेखशीर्षकाखाली ४८ टक्के तर, ५०५४ लेखशीर्षकाखाली ७५ टक्के नियोजन करण्यात आले आहे.

उपलब्ध संपूर्ण निधीचे नियोजन करण्यापेक्षा अंशतः नियोजनाबाबत कार्यकारी अभियंतांना विचारणा केली असता त्यांनी मौन धरणे पसंत केले. यामुळे या निधी नियोजनाबाबतच्या संभ्रमात आणखीच भर पडली आहे.