नाशिक : राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, शासनस्तरावर प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांचे तात्काळ निवारण करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

पेन्शनसह मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांचे नैतृत्वाखाली शिक्षक,कर्मचारी हे बेमुदत संघर्ष केला जाईल असा इशारा नाशिक जिल्हा परिषद महासंघातर्फे देण्यात आला आहे. (ZP Employees Federation aggressive for old pension sanctity of timeless struggles Nashik News)

महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ.भगवान पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन दिले आहे.

राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना सुरु केली आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकार जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेत नसल्याने कर्मचाऱ्यामध्ये उद्रेक वाढत आहे.

त्यामुळे सर्व विभागातील कर्मचारी, शिक्षक संघटना बेमुदत संघर्षाच्या पावित्र्यात आहेत. विविध विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, नवीन सुधारीत आकृती बंध तयार करताना कोणतेही पदे कमी न करणे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती विनाअट कराव्यात आदी मागण्या प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

यासंर्दभात राज्य शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीच्या ताकदीतुन बेमुदत राज्यव्यापी संघर्षाचा भडका उडेल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

शोभा खैरनार, मधुकर आढाव, प्रमोद निरगुडे, रवींद्र आंधळे, विजय देवरे, जी. पी. खैरनार, विक्रम पिंगळे, विजय सोपे, नामदेव भोये, राजेंद्र बाविस्कर, संतोष पजई, सुनील संत, विलास शिंदे, योगेश गोळेसर, सचिन विंचुरकर, विनया महाले, किशोर वारे, किरण निकम, रणजित पगारे, दिनकर सांगळे, शीतल शिंदे, चारुशिला भोसले आदी उपस्थित होते.