नाशिक : ग्रामीण विकासासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी (Fund) देऊनही प्रशासनाच्या दिरंगाईवर बारभाई कारभारामुळे शंभर टक्के निधी खर्च होत नसल्याचे वास्तव वारंवार समोर येत आहे. जिल्हा परिषदेला (ZP) मागील आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी जवळपास ५१ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चिक (Unspent) राहिला आहे. त्यामुळे नवीन नियोजन करताना अखर्चिक रक्कम पुन्हा समायोजित केले असता, वाढीव खर्चाची तरतूद होण्याची शक्यता दुरावली आहे. (ZP fund of Rs 51 crore unspent Nashik News)

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय व नवबौद्ध यांच्यासाठी योजना राबविल्या जातात. त्याचबरोबर आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य केंद्र बांधकामे, आदिवासी शेतकरी, ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरण, प्राथमिक शाळांचे बांधकाम, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, अंगणवाड्यांचे बांधकाम, शून्य ते शंभर हेक्टर पऱ्यांच्या लघु पाटबंधारे विभाग योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, नावीन्यपूर्ण योजना, यात्रास्थळ विकास योजना, पशुवैद्यकीय प्रथमोपचार केंद्र आदी योजना राबविल्या जातात. योजना राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधीचे नियोजन केले जाते. नियोजन समितीला केंद्र व राज्य सरकारचे निधी प्राप्त होतो. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.

नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेला निधी वर्ग केला जातो. जिल्हा नियोजन समिती राज्य सरकार व केंद्र शासनामार्फत ६१८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यातील ५६७ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. अखर्चिक ५१ कोटी रुपये निधी राहिल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाचे आर्थिक नियोजन करताना अखर्चिक निधीदेखील समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे.

आदिवासी योजनांवर संक्रांत
नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेला केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारलादेखील निधी प्राप्त होतो. निधीमध्ये सर्वसाधारण योजना व अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातींसाठीच्या योजनांचाही समावेश असतो. जिल्ह्यात आदिवासी संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्या प्रमाणात निधी प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे पेसा कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या ही सर्व साधने क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याने योजनांची अंमलबजावणी तेवढ्याच गतीने होणे अपेक्षित आहे. दिरंगाईमुळे योजनांची अंमलबजावणी करताना हवा तसा वेळ मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे. अखर्चिक राहिलेल्या निधीपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी हा आदिवासी उपायोजनामधील आहे.

या निधीतून प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ठक्कर बाप्पा योजना, रस्ते विकास योजना यांची कामे प्रस्तावित आहेत. हा निधी अखर्चिक राहिल्याने पुढील आर्थिक वर्षातील मंजूर निधीवर भार वाढून नव्याने आदिवासी योजना घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती घटकांसाठी तरतूद केलेल्या एकूण निधीपैकी जवळपास तीन कोटी रुपयांचा निधी अखर्चिक राहिला असून, पुन्हा शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव होणार असल्याने निधी येऊनही खर्च होत नसल्याची बाब दुर्दैवी असल्याचे बोलले जात आहे.