नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसहिंता कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेला असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मात्र, कर्मचारी क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा भरविण्यात व्यस्त आहे.

या स्पर्धेच्या तयारीसाठी जिल्हा परिषदेत बैठकांचे सत्र सुरू असून, अधिकारी व कर्मचारी बैठकांमध्ये मग्न आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा अखर्चित १५५ कोटींचा निधी वेळात कसा खर्च होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (ZP fund spending in rush for staff sports competition Organizing 3 day competition on election ethics Nashik)

अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात सांघिक भावना वाढावी, एकोपा राहावा या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या वतीने दरवर्षी क्रीडा स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम भरविण्यात येतात. कोरोना संकट तसेच यापूर्वी विविध कारणांनी या स्पर्धा भरविण्यात आल्या नव्हत्या.

मात्र, गतवर्षी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी या स्पर्धा भरविण्याचे निर्देश दिले होते. यंदाही जिल्हा स्तरावरील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा तसेच जि. प. फेस्टिव्हल २३ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहे.

स्व.मीनाताई ठाकरे विभागीय संकुल येथील मैदानावर या स्पर्धा होणार आहेत. स्पर्धेची तयारीसाठी जिल्हा परिषदेत प्रशासनाकडून लगबग सुरू आहे. मंगळवारी (ता.१३) स्पर्धेंच्या नियोजनासाठी सभागृहात बैठक झाली.

बैठकीस सर्व विभागप्रमुखांसह विभागातील कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी विविध स्पर्धेतील संघाची निवड करण्याबाबत चर्चा झाली. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी कर्मचारी वर्गात निरुत्साह दिसत होता.

सभागृहातील निरुत्साह बघता थेट संघ तयार करण्याचे आदेश काढण्यात आले. सर्व विभागप्रमुख, कर्मचारी बैठकीत असताना दुसरीकडे कामासाठी दाखल झालेले सामान्यजन कार्यालयाबाहेर प्रतिक्षा करत असल्याचे बघावयास मिळत होते.

स्पर्धेची धामधूम असली तरी, निधी खर्चाचे मोठे आवाहन जिल्हा परिषदेसमोर आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसहिंता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुट्या वगळता केवळ निधी खर्चासाठी १५ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे.

जिल्हा परिषदेचा आतापर्यंत ७२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. अद्यापही २८ टक्के निधी (विविध विभागांचा १५५ कोटी) खर्च झालेला नाही. या निधी खर्चासाठी लेखा व वित्त विभागाची तारेवरची कसरत सुरू आहे. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प देखील सादर करायचा आहे.

त्याची तयारी देखील अंतिम टप्यांत आहे. असे असताना स्पर्धा होत आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्पर्धेत भाग घेतल्यास, कामे वेळात कशी करणार, निधी वेळात खर्च कसा करायचा असा प्रश्न कर्मचारी वर्गाकडूनच उपस्थित होत आहे.

कर्मचाऱ्यांची दुहेरी कसरत

गतवर्षी कर्मचाऱ्यांच्या स्पर्धा पार पडल्या. त्यावेळी सरावासाठी कर्मचारी जात असल्याने कार्यालये ओस पडलेली दिसत होती. यंदाही स्पर्धेत सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना स्पर्धेचा सराव करावा लागणार आहे.

त्यासाठी थोडाच कालावधी शिल्लक आहे. सराव करायचा, त्यानंतर, येऊन कामे करायची तसेच निधी खर्चाची कसरत कर्मचाऱ्यांना पार पडावी लागणार आहे.

स्पर्धांना विरोध नव्हे

अधिकारी, कर्मचारी यांच्या स्पर्धा वर्षातून एकदाच होतात. या स्पर्धांना विरोध नाही. मात्र, स्पर्धा भरविण्याची वेळ चुकली असल्याची भावना कर्मचारी वर्गाकडूनच व्यक्त होत आहे. आचारसहिंता लागणार असल्याने लोकप्रतिनिधींकडून कामे उरकण्यासाठी कर्मचारी वर्गावर दबाव टाकला जात आहे.

हा दबाव असताना दुसरीकडे निधी खर्च देखील झाला पाहिजे असाही दबाव प्रशासनाचा आहे. त्यामुळे या दबावात स्पर्धा कशा रंगणार अशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे.