नाशिक : ग्रामिण भागात विकास कामे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. जिल्हा परिषदे मार्फत ग्रामपंचायतींकडे निधी वितरित होतो. त्यासाठी बॅंक खाते आवश्यक असते जिल्हा परिषदेच्या ग्राम पंचायत विभागाने जिल्ह्यातील ४५ ग्रामपंचायतींचे (Gram Panchayat ) खाते खोलले नसल्याची बाब उघड झाली असून निधी जिल्हा परिषदेच्या (ZP) खात्यात पडून असल्याने ग्रामविकास विभागाने जबाबदारी निश्‍चित करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाचा (15th Finance Commission) निधी ग्रामपंचायतींना न मिळाल्याने विकासापासून वंचित राहिल्या आहेत.

ग्रामिण विकासासाठी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा आहे. ग्रामिण विकासासाठी वित्त आयोग नेमण्यात आला आहे. वित्त आयोगामार्फत जिल्हा परिषदांना केंद्र सरकार निधी वितरित करते. जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समित्या व पुढे ग्राम पंचायतींना निधी वितरित केला जातो. वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचे प्रमाण जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी दहा टक्के तर उर्वरित ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो.

केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगातून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला ३२८ कोटी रुपये, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अडीचशे कोटी रुपये निधी देण्यात आला. निधी वितरित करण्यासाठी राज्याची अग्रणी बॅंक असलेल्या महाराष्ट्र बॅंकेत निधी जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, त्यानुसार सर्व ग्रामपंचायतींचे खाते खोलण्यात आले परंतु जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यात बदल करून दुसऱ्या वर्षी आयसीआयसीआय या खासगी बँकेत खाते उघडण्याची सूचना दिली.

एक हजार ३८५ ग्रामपंचायतींमार्फत नवीन बँक खाती उघडण्यात आली. वित्त आयोगाचा दुसऱ्या टप्प्याचा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात जमा झाला. परंतु जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी ४५ ग्रामपंचायतींच्या बॅंक खात्यात निधी वर्ग न झाल्याने राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती घेतली. प्रधान सचिवांनी जिल्हा परिषदेकडे ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी का वर्ग झाला नाही याबाबत विचारणा करून जबाबदारी निश्‍चित करण्याच्या सूचना दिल्या.

प्रशासनाची हाताची घडी

प्रशासनाने हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवले आहे. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी प्रशिक्षणासाठी गेल्याचे कारण देत चालढकल केली जात आहे. प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे यांनी देखील प्रभारी कार्यभार असल्याचे कारण देत कानावर हात ठेवले. प्रधान सचिवांच्या पत्राला उत्तर तर द्यायचे, अधिकाऱ्याचा देखील बळी नको म्हणून आयसीआयसीआय बॅंकेवर खापर फोडण्याची तयारी सुरु झाली आहे.

"माझ्याकडे प्रभारी कार्यभार असल्याने माहिती नाही. मुळ पदावरील व्यक्ती आल्यास त्यांच्याकडून माहिती घेता येईल."

- दीपक चाटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.नाशिक.