नाशिक : विधान परिषदेची पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदान प्रक्रीया पार पडल्यानंतर, आता निवडणुकीसाठी लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता उठण्याची प्रतीक्षा जिल्हा परिषदेला लागली आहे. मतदान प्रक्रीया पार पडली असली तरी, मतमोजणी अद्याप झालेली नाही. मात्र, निधी वेळात खर्च व्हावा यासाठी मतदान झाल्यानंतर आचारसंहिता शिथिल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु, त्याबाबतचे कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाही. (ZP is waiting Relaxation of code of conduct after election is over nashik news)

गत वर्षात राज्यात झालेल्या सत्तांतराचा परिणाम विकास निधी खर्चावर झाला होता. राज्यात सत्तांतर होऊन ४ जुलैस नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व नियोजनास स्थगिती दिली. यामुळे जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर स्थगिती होती.

पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या सप्टेंबर अखेरीस झाल्यानंतर नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी खर्चावरील स्थगिती उठवली. तसेच, एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या कामांवर १९ जुलैस लावण्यात आलेली स्थगितीही ऑक्टोबरपासून उठविण्यात आली.

या स्थगिती उठल्यानंतर खऱ्या अर्थाने जिल्हा परिषदेत कामांची निवड करणे, त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी मागणी करणे या बाबींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू असतानाच नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू झाली.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले होते. वेळेत निधी खर्च व्हावा यासाठी, जिल्हा परिषद प्रशासनाने आचारसंहिता शिथिल करून प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देणे आदी कामे करण्याची परवानगी मिळावी असा प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी केली. प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल झाला नाही.

सोमवारी (ता.३०) विधान परिषदेसाठी मतदान प्रक्रीया पार पडली आहे. मतमोजणी २ फेब्रुवारीला असून नाशिक विभागात सहा फेब्रुवारीपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू असणार आहे. परंतु, मतदान झालेले असल्याने, आचारसंहिता शिथिल करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.