नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत अनेक तालुक्यांमध्ये प्रशिक्षण न देताच ठेकेदारांची बिले अदा होत असल्यावरून जिल्हा परिषद सदस्यांनी विभागाच्या दायित्वास ब्रेक लावला. पुढील आठ दिवसांत याप्रश्‍नी माहिती देण्याच्या सूचनाही विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

(ZP members stopped the payment of contractor)

दायित्व मंजूर करण्याची मागणी

जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी (ता. १०) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महिला व बालविकास विभागांतर्गत होत असलेल्या प्रशिक्षणावरून वादळी चर्चा झाली. विभागाच्या आढाव्यादरम्यान अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणासाठी असलेला निधी परत गेला असल्याने नव्याने मंजूर निधीत त्याचे दायित्व ठेण्यास मंजूर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यावर जिल्हा परिषद सदस्य सिद्धार्थ वनारसे आणि नूतन आहेर यांनी आक्षेप घेत केवळ प्रशिक्षण न घेताच विभागाकडून ठेकेदारांना बिले अदा केली जात असल्याचा आरोप केला. कोरोनामुळे (corona virus) जिल्ह्यात प्रशिक्षण झालेले नाही. तरीही ठेकेदारांची बिले अदा होतात कशी, असा सवाल केला. नूतन आहेर यांनीही देवळ्यात प्रशिक्षण न झाल्याची तक्रार केली. यावर सभापती आर्किटेक्ट (Architect) अश्‍विनी आहेर यांनी कोरोनामुळे नक्कीच प्रशिक्षणाला काही ठिकाणी विलंब होत आहे. मी स्वत: प्रत्येक तालुक्यात प्रशिक्षण घेण्यासंदर्भात पाठपुरावा केला आहे. मात्र, यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही.

आठ दिवसांत महिती देण्याचे सदस्यांचे आदेश

वनारसे यांनी किती अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणास भेटी दिल्याची माहिती मागितली. यावर श्रीमती आहेर यांनी उत्तर देण्यास सुरवात करताच सदस्यांनी अश्‍विनी आहेर यांना उत्तर न देण्याची विनंती करत अधिकाऱ्यांनी द्यावीत, असे सांगितले. यावर डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी देवळा व निफाड तालुक्यांतील प्रशिक्षणासंदर्भात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत चौकशी दायित्व मंजूर करण्याची मागणी केली. मात्र, सदस्यांचे समाधान न झाल्याने सदस्यांनी या दायित्वास ब्रेक लावला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे गैरहजर असल्याने आठ दिवसांत विभागाने माहिती सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांनी दिल्या.

(ZP members stopped the payment of contractor)