नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commision) शुक्रवारी (ता. २२) २५ जिल्हा परिषदा (ZP) आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी (panchayat samiti Election) आरक्षण सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार २८ जुलैला आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल. (ZP panchayat samiti Election reservation draw on July 28 in the state for elections nashik Latest Marathi News)

अनुसूचित जाती-जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि महिलांसाठीच्या आरक्षण सोडतीची सूचना मंगळवारी (ता. २६) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेसाठी, तर तहसीलदार पंचायत समिती गणासाठी आरक्षणाची सोडत २८ जुलैला काढतील.

सोडतीनंतर आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना २९ जुलैला प्रसिद्ध केली जाईल. त्यासंबंधाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हरकती व सूचना २९ जुलै ते २ ऑगस्टपर्यंत सादर करता येतील. ५ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करतील.

दरम्यान, यापूर्वी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमुळे हा कार्यक्रम १२ जुलैला स्थगित करण्यात आला होता.

अनुसूचित जाती- जमातींसाठी आरक्षण निश्‍चित करण्यासाठी अंतिम रचनेनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येचा उतरता क्रम विचारात घेतला जाणार आहे. तसेच आयोगाच्या ९ मेच्या आदेशानुसार चक्रानुक्रमाचे पालन केले जाईल.

पंचायत समिती स्तरावरील तहसीलदारांकडून होणाऱ्या आरक्षण सोडतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारीपेक्षा कमी नसलेल्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावयाची आहे.

सोडतीवेळी अंतिम प्रभागरचनेचा नकाशा व त्यांच्या चतुःसीमा या सोडतीसाठी येणाऱ्यांना सहज दिसेल, अशा ठिकाणी लावायच्या आहेत. आरक्षणाच्या सोडतीनंतरचा निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायचा आहे.