नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतील दोन कोटींचे नियोजन केवळ सर्व साधारण सभा न झाल्याने रखडले असल्याचे समोर आले आहे.

स्थायी, विशेष यासह सर्वसाधारण सभेचे अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असताना देखील सर्वसाधारण सभेचा हट्ट धरला जात असल्याने हे नियोजन झालेले नसल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे या निधीचे नियोजन लांबणीवर पडले आहे. (ZP planning of 2 crore stalled due to lack of general meeting Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीपैकी ५ टक्के निधी हा जिल्हा परिषद शाळांना राखीव ठेवण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला आहे. मतदारसंघात ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गांची दुर्दशा झाल्याने त्यांची दुरुस्ती करणे व आवश्यक तिथे नवीन वर्गखोल्या बांधकाम करणे गरजेचे असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने तत्काळ गावनिहाय नवीन वर्गखोल्या बांधकामाचे प्रस्ताव मागविले होते.

जिल्हा नियोजन समितीने शिक्षण विभागाला नवीन वर्गखोल्यांसाठी २०.२४ कोटींचे नियतव्य कळविले होते. यात गतवर्षीचे दायित्व वजा जाता १७.४३ कोटींच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

यात पहिल्या टप्यांत १६३ नवीन वर्ग खोल्या मंजूर करत, १५.६४ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १६ नवीन वर्ग खोल्यांसाठी १.६३ कोटींचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केला असून त्यास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यास प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे.

मात्र, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झालेला नसल्याने ही मंजुरी रखडली आहे. आता विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसहिंता सुरू आहे. ही आचारसहिंता २ फेब्रुवारीनंतर संपुष्टात येईल. त्यानंतर सर्वसाधारण सभा होईल यात या निधी नियोजनास मंजुरी मिळेल.

दुसरीकडे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देताना ९ महिन्यांच्या आत संबंधित कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागास केल्या आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीत मान्यता मिळाल्यानंतर ती कामे वेळात कशी होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.