येवला - सॅटॅलाइट सर्वेक्षणाचा अजब निकष लावून राज्य शासनाने राज्यात तीन टप्प्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील जाहीर झालेल्या तालुक्यांना दुष्काळ निधीची मदत वर्ग होण्याचे काम वेगाने पार पडले. मात्र याच संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्यातील २६८ व जिल्ह्यातील १७ मंडळांना अद्यापही मदतीची कवडीही मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आपल्या हातात निव्वळ गाजर दिल्याची भावना व्यक्त होत असून ही मदत मिळणार केव्हा असा सवालही केला जात आहे.

वर्षानुवर्ष शासन पिकांचे नुकसान,पाऊस तसेच महसूल विभागाचा अहवाल विचारात घेऊन दुष्काळ जाहीर करत होते. यावेळी मात्र शासनाने सॅटॅलाइट सर्वेचा अजब निकष लावल्याने बागायतदार तालुके दुष्काळाच्या यादीत समाविष्ट झाले तर येवल्यासारखा ब्रिटिशकालीन दुष्काळी तालुका मात्र पहिल्या १८० तालुक्यांच्या यादीत समाविष्ट केला गेला नाही. असे अनेक तालुके वंचित राहिल्याने यानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त होऊ लागल्याने शासनाने दुसऱ्या टप्प्यात दुसरा निर्णय घेऊन तालुक्यां ऐवजी महसूल मंडळे या दुष्काळाच्या यादीत घेतली. राज्यातील २६८ मंडळे दुसऱ्या यादीत सहभागी झाली तर जिल्ह्यातील १७ व तर येवल्यातील ५ मंडळचाही समावेश आहे. मात्र शासनाने मदत व सवलती देतानाही दुजाभावाच सुरू केला असल्याचे सुरुवातीपासून दिसते. दुष्काळी मंडळातील विद्यार्थ्यांना मोफत पास देण्याचे जाहीर केल्यानंतर पहिल्या यादीतील १८० तालुक्यांना मोफत प्रवासाची सवलत १५ नोव्हेंबर पासून दिली गेली तर २६८ मंडळांसाठी मात्र थेट दीड महिना उशिरा म्हणजे एक जानेवारीपासून या सवलतीचा लाभ दिला आहे.

पाण्याअभावी पिकेही वाया गेल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागल्याने दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याअंतर्गत बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये, तर कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी सहा हजार ८०० रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी १६ हजार ८०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जिल्हयासाठी ४१६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यापेकी फेब्रुवारीत ८५ कोटींचा पहिला हप्ता जिल्हा प्रशासनाने वाटप केल्याचे सांगण्यात येते.

मात्र या मदतीतही सावत्रपणाची वागणूक शासनाकडून दिली गेली असून जे तालुके पूर्णपणे जाहिर झाले त्यांना पहिल्या टप्प्यात मदत देत शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही रक्कम वर्गही करण्यात आली आहे. अर्थात या तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचितच आहे. पण जिल्ह्यातील १७ मंडळांसाठी मात्र अजून रुपयाचीही मदत दिली नसल्याने शेतकरी मात्र निराश झाले आहेत.मंडळांना मदत देणार कि नाही यावर स्पष्टपणे निर्णय जाहीर नसल्याने आपल्याला ही मदत मिळणार की नाही असा प्रश्न शेतकरी करत आहेत

असा आहे दुष्काळ..
*गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ – बागलान, मालेगाव, नांदगाव, सिन्नर तालुके 
* मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ – देवळा, इगतपुरी, नाशिक आणि चांदवड तालुके
* दुष्काळी महसूल मंडळे - कळवण, नवी बेज, मोकभागी, दिंडोरी, मोहाडी, वरखेडा, निफाडसह रानवड, चांदोरी, देवगाव, सायखेडा,नांदूर व येवल्यातील नगरसूल, अंदरसूल, पाटोदा, सावरगाव व जळगाव नेऊर हि १७ मंडळे 

“खरीप व रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना गुंतवलेले भांडवल नाही न मिळाल्याने कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर करताना दुजाभाव केला आता मदत देतांना तालुका - मंडळ असा भेदभाव न करता 
सरसकट दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना जाहीर केल्याप्रमाणे मदत देऊन आधार द्यावा.” 
- समीर देशमुख, अध्यक्ष, तालुका काँग्रेस, येवला