प्रशांत बैरागी : सकाळ वृत्तसेवा 
 नामपूर : गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने कांद्याचे सरासरी दर चार ते साडेचार हजार रूपये प्रतिक्विंटल पर्यंत पोहोचले आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून कांद्याच्या दरात सातत्याने होणारी घसरण यामुळे घटलेले क्षेत्र, नविन लाल कांदारोप निर्मिती करताना असलेली दुष्काळी स्थिती, कांदा लागवड करताना आलेला ओला दुष्काळ, त्यामुळे लांबलेला लाल कांद्याचा हंगाम, दक्षिण भारतात अतिवृष्टीमुळे असलेली पुरस्थिती यामुळे कांद्याच्या भावात तेजी आल्याचे कांदा अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. आगामी दोन ते अडीच महीने कांदा दरातील तेजी टिकून राहणार आहे. 

कांदा हा जीवनातला आणि जेवणातला अविभाज्य घटक आहे. कांदा बाजारातून गायब झाला किंवा न परवडण्याइतका महाग झाला की महागाईच्या नावाने गळा काढला जातो. परंतु कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच ते सहा वर्षात कधी तरी बम्पर भाव मिळत असतो.परंतु अनेकदा उत्पादनखर्च देखील भरून निघत नसल्याने अक्षरशा चारअणे, आठअणे किलो अशा मातीमोल भावाने कांदा विकला जात असताना शेतकऱ्यांना मात्र कोणीच वाली नसतो. मागणीच्या तुलनेत कांद्याचे पीक कमी किंवा अधिक आल्यामुळं हा चढउतार सुरू असतो. 

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने वाढला उत्पादनखर्च

देशातील एकूण मागणी असणाऱ्या कांद्यापैकी सुमारे 40 टक्के मालाचा पुरवठा हा नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून होतो.नाशिक जिल्हयात सर्वाधिक उत्पन्न कांद्याचे घेतले जाते. भांडवलदार शेतकऱ्यांना उन्हाळ कांद्याचे मोठे आकर्षण आहे. सदर कांदा बराच काळ साठवून ठेवता येतो. परंतु चांगला भाव मिळेल म्हणून किती दिवस आणि किती प्रमाणात कांदा साठवायचा, यालाही मर्यादा असतात. पिकासाठी लाखोंचा खर्च झालेला असतो. जिल्हयात अनेक शेतकऱ्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं कांदाशेती सुरू केली असून, उत्पादनखर्च वाढलेला आहे.

येत्या कालावधीत 40 लाख टन कांद्याची फक्त देशाला गरज

देशात दररोज सरासरी 60 हजार टन कांद्याची मागणी आहे. कांद्याने वाढत्या भावामुळे केंद्र सरकारच्या एमएमटीसी कंपनीने गेल्या पंधरवाड्यात 2 हजार टन कांदा आयातीचे टेंडर काढले. टेंडरमध्ये चीन, अफगणीस्तान, पाकिस्तान सह अन्य कुठल्याही देशाचा कांदा असा उल्लेख आहे. प्रसार माध्यमांनी त्यातला पाकिस्तानी कांद्याला कडाडून विरोध केल्याने सरकार बैकफुटवर आले. आगामी दोन ते अडीच महिन्यात कालावधीत 40 लाख टन कांद्याची फक्त देशाला गरज आहे. त्या तुलनेत 2 हजार टन आयात म्हणजे दुर्लाक्षीय बाब आहे. कांद्याची अनधिकृत साठवणुक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना इशारा देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.

प्रतिक्रिया

दीर्घकालीन संरचनात्मक उपाययोजनांची गरज​
साधारपणे दीड वर्ष मंदी आणि चार -सहा महिने तेजी असा कांद्याचे तेजी-मंदीचे सायकल सध्या रूढ झाले आहे. 2019 मध्ये जानेवारीत कांदा फेकावा लागला, तर आता कांद्याचे बाजार समित्यांमध्ये दर 50 पर्यंत पोचले आहेत. कांदा भावातील असे चढ-उतार ग्राहक व शेतकरी दोन्हींसाठी मारक आहेत. इतके टोकाचे चढ - उतार कमी होवू शकतात. त्यासाठी दीर्घकालीन संरचनात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. - दीपक चव्हाण, शेतमाल बाजार भाव अभ्यासक, पुणे