अधिकारी, बिल्डरवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
नाशिक - नाशिक ग्रामीणचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी एका बांधकाम व्यावसायिकाशी (बिल्डर) संधान साधून आडगाव शिवारात पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे तीनशे घरांचा गृहनिर्माण सोसायटीचा प्रकल्प 2010 मध्ये सुरू केला. अधिकाऱ्यावर विश्‍वास ठेवून ग्रामीण मुख्यालयातील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या घरांसाठी नोंदणी केली. गेल्या पाच वर्षांपासून ते घरांचे हप्तेही भरत आहे. मात्र, त्यांना ताबा अद्यापही मिळालेला नाही.

एस. एस. कन्स्ट्रक्‍शनचे संदीप सोनवणे याने गाळ्यांची परस्पर विक्री केली आहे. आता सभासदांकडे व्हॅट व सेवाकरापोटी रकमेची मागणी करीत आहे. दुसरीकडे सोसायटीचे अध्यक्ष असलेले पोलिस अधिकारी भारंबे यांनी बदलीनंतर या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हक्काच्या घरांसाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी बिल्डरसह तत्कालीन पोलिस अधीक्षक भारंबे व पोलिस निरीक्षक देविदास शेळके यांच्यावर फसवणूक व "महाराष्ट्र ओनर फ्लॅट्‌स ऍक्‍टनुसार' गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्रस्त पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.

मिलिंद भारंबे व देविदास शेळके यांनी 2010 मध्ये ग्रामीण पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांसमोर "नाशिक पोलिस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, आडगाव, नाशिक' याअंतर्गत स्वत:च्या हक्कांच्या घरांसाठी प्रस्ताव ठेवला. पोलिस कर्मचाऱ्यांनीही सदरच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. एस. एस. कन्स्ट्रक्‍शनचे संदीप सोनवणे यांच्याशी बोलून 10 इमारतींमध्ये 280 फ्लॅट्‌स, 10 ते 15 रो-हाउस व 40 गाळे असा प्रकल्प निश्‍चित करून तसा करारनामा करण्यात आला. प्रकल्पासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी निश्‍चितही करण्यात आला. सोनवणे यांनी 18 महिन्यांत पूर्ण केला नाही. उलट नोंदणी केलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून घराच्या हप्त्यापोटी बॅंकांकडून कपात सुरू झाली. सोनवणे यांनी कराराचा भंग करत गृहकर्जाची जवळपास 100 टक्के रक्कम काढून घेतली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून पोलिस कर्मचारी ताबा न भेटलेल्या घरांचा हप्ता आपल्या तुटपुंज्या वेतनातून अदा करत आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना उरलेल्या तुंटपुंज्या रकमेत आपले घर चालविण्याची कसरत करावी लागते आहे.