जळगाव ः दुष्काळी परिस्थितीत उन्हाळ्याच्या सुटीतही शाळांतील मुलांना पोषण आहार शिजवून देण्याचा आदेश देण्यात आले; परंतु उन्हाळी सुटीच्या काळात शाळेत पोषण आहार खाण्यासाठी विद्यार्थीच येत नसल्याची स्थिती जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पाहण्यास मिळत होती. असे असतानादेखील उन्हाळी दीड महिन्याच्या सुटीत एक कोटी 83 लाखांचा धान्यादि माल फस्त झाल्याचे सादर करण्यात आलेल्या बिलांवरून उघड झाले आहे. 

गतवर्षी पाऊस झाला नसल्याने राज्यात सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती होती. दुष्काळाच्या झळा ग्रामीण भागात अधिक असल्याने ऐन उन्हाळ्यात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सुटीच्या कालावधीत शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला होता. यासाठी शाळांमधील शिक्षकांची ड्यूटीदेखील लावण्यात आली होती. म्हणजेच रोज सकाळी शाळेत जाऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागणार होते; परंतु कडक उन्हाच्या झळांमध्ये शालेय पोषण आहार खाण्यासाठी विद्यार्थ्यांचीच उपस्थिती लागत नसल्याची स्थिती जिल्ह्यात पाहण्यास मिळत होती. यामुळे शालेय पोषण आहार शिजवून कोणाला खाऊ घालायचा, असाच प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता. विद्यार्थी नसताना पोषण आहार शिजला, एक कोटी 83 लाख रुपयांचे बिल सादर करण्यात आले. मग, हा पोषण आहार खाल्ला कोणी, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

कागदोपत्री उपस्थिती 
उन्हाळ्याच्या दिवसांत जिल्ह्यातील तापमान 44 अंशांवर पोचत असते. या कडक उन्हात पोषण आहार घेण्यासाठी मुलांची उपस्थितीच लागली नाही. आहार शिजविण्याच्या नावाखाली आणि शाळेत खोटी पटसंख्या दाखवून न शिजविलेला आहार कागदावर आला. अर्थात, कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखवून आणि आहार शिजविल्याचे दाखविण्यात आले. यामुळेच इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात बिल सादर झाले आहे. बिलांची पडताळणी म्हणून प्रत्येक तालुक्‍यातून दहा टक्‍के शाळांची पावती तपासणी करण्यात आली आहे. 

नियमित बिल सव्वातीन कोटी 
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत जिल्ह्यात दोन हजार 754 शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये पुरवठा होणाऱ्या धान्यादि मालाचे बिल साधारण तीन ते साडेतीन कोटींदरम्यान होत असते; परंतु उन्हाळी दीड महिन्याच्या सुटीत नियमित बिलांपेक्षा जास्तीचा पोषण आहार फस्त झाल्याचे बिलांवरून उघड होत आहे. कारण, एप्रिल आणि मे महिन्याचे बिल एक कोटी 83 लाख आले आहे; तर जून व जुलै या दोन महिन्यांचे बिल सव्वातीन कोटी रुपये आले आहे.

 
उन्हाळी सुट्यांमध्ये शिक्षक संघटनांनी शिक्षण सभापतींकडे विषय मांडला होता. विद्यार्थी पोषण आहाराला येत नसल्याची माहिती अवगत केली होती. त्यावेळी पुरवठा थांबविण्याचे आदेश ठेकेदाराला देणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे न होता पोषण आहारात ठेकेदाराला पोसण्याचेच षडयंत्र आहे. 
- रवींद्र शिंदे, तक्रारदार.