Dhule News : शिंदखेडा, नंदुरबार व साक्री तालुक्यातील अनेक गावांसाठी जीवनदायी ठरणाऱ्या प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेला राज्य शासनाने ७९३ कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. या योजनेला महायुती सरकारने मान्यता दिल्याबद्दल श्री. रावल यांनी समाधान व्यक्त केले.

१९९९ पासून मंजूर असलेली प्रकाशा (तापी)-बुराई उपसा जलसिंचन योजनेचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, त्याचे पहिल्या टप्प्यातील पाइपलाइनचे कामही पूर्ण झाले आहे. (Prakasha Burai Upsa Irrigation Scheme granted revised administrative approval of 793 crore by State Government)

मात्र, मध्यंतरीच्या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या योजनेचे काम बंद झाले. या काळात सुप्रमाही मिळाली नाही. या योजनेचे काम पूर्ववत सुरू होण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता होती. उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७९३ कोटींच्या सुप्रमाच्या आदेशावर सही केली.

सुप्रमाच्या आधी ईपीसी अर्थात व्यय अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. बैठकीत योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे आपल्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला, प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याचे आमदार रावल यांनी म्हटले आहे. या योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची श्री. रावल यांनी विनंती केली होती. (latest marathi news)

त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेला लवकरच सुप्रमा देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सुप्रमासाठी ईपीसीची परवानगी आवश्यक होती. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही परवानगी देण्यात आली.

"शिंदखेडा तालुक्यासह नंदुरबार व साक्री तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या या योजनेसाठी सुप्रमाची आवश्यकता होती. मागील महाविकास सरकारने ती सुप्रमा मुद्दाम दिली नाही. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत आम्हाला आश्वासन दिले होते व तो शब्द आता खरा होतोय. ही योजना लवकरच प्रत्यक्षात साकारेल. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे आभार."-आमदार जयकुमार रावल