धुळे : उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी राज्यात पुन्हा जलयुक्त शिवार अभियान (Jalyukta Shivar Abhiyan) राबविणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, जिल्ह्यात या अभियानाबाबत बेपर्वाई होत असल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या (ZP Dhule) सभेतून समोर आली.

अनियमित कारभार करणाऱ्या वादग्रस्त ठेकेदारांकडून तब्बल पावणेदोन कोटी रुपयांची वसुली होणे अपेक्षित असताना त्याकडे जबाबदार अधिकारी सोईस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप सभेत झाला. (Recklessness in Jalyukta Shivar Abhiyan in district dhule latest marathi news)

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा जलयुक्त शिवार अभियान आस्थेचा विषय आहे. याकामी जिल्ह्यात आतापर्यंत दोनशे कोटींहून अधिक निधी खर्ची पडला आहे. असे असताना निष्कृष्ट कामामुळे साक्री तालुक्यात पूर्वी काही बंधारे पावसाळ्यात वाहून गेले होते. नंतर अभियानांतर्गत ८९ कामे करणाऱ्या १७ ठेकेदारांविषयी तक्रारी झाल्या. जिल्हा परिषद सदस्य पोपटराव सोनवणे, कृषी सभापती संग्राम पाटील व अन्य काही सदस्यांनी हा मुद्दा ऐरणीवर आणला. या वादग्रस्त ठेकेदारांकडून अनियमित कामांमुळे आतापर्यंत ५० लाखांची वसुली झाली आहे. तथापि, आणखी पावणेदोन कोटींचा निधी वसूल करणे राहिले आहे.

धोरणाला फासला हरताळ
असे असताना संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी वेळोवेळी जिल्हा परिषद सभांमधून झाली. मात्र, ही कारवाई करायला अधिकारी धजावले नाहीत. वादग्रस्त ठेकेदारांवर दोषयुक्त रकमेच्या वसुलीसह शासन निर्णयानुसार कारवाई होत नसल्याने ते विविध कामांसाठी सरासरी १७ ते १८ टक्के कमी दराने (बिलो) निविदा आजही भरताना दिसतात.

निविदेद्वारे काम घेतात आणि ते भलत्याच व्यक्तींना देऊन टाकतात, अशीही तक्रार आहे. वास्तविक, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे न करता बिले काढणे व अन्य काही प्रकारचे आक्षेप लेखापरिक्षणात नोंदविले गेले. त्यामुळेच वादग्रस्त ठेकेदारांवर वसुलीची कारवाई सुरू झाली.

यातही जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून बेपर्वाई राखली जात असल्याने ठेकेदार काळ्या यादीत समाविष्ट केले गेले नाही, शिवाय त्यांना अन्य निविदा भरण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला. या प्रकारामुळे शासन निर्णयाला स्थानिक जबाबदार अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासल्याचा आरोप सभेत झाला.

जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मागण्या

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेला ठगविणाऱ्या वादग्रस्त ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, त्यांच्याकडून थकीत पावणेदोन कोटी रुपयांची वसुली व्हावी, या कालावधीत त्यांनी काही कामे घेतली असतील तर त्या निविदा रद्द करण्यात याव्यात, अशी प्रखर मागणी जिल्हा परिषद सभेत कृषी सभापती संग्राम पाटील, सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी केली.

यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पत्र दिले असून, त्याप्रमाणे लघुसिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कारवाईत तत्परता दाखवावी अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली जाईल, असा इशारा सदस्यांनी दिला.