नाशिक : गोदावरी संवर्धन करण्यात रस आहे की नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्यानंतर राज्यसरकारने  नाशिक मनपाला जवळपास 220 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे व तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.  

न्यायालयाच्या दणक्यानंतर अमृत योजने अंतर्गत STP व स्मार्ट सिटी अंतर्गत गोदावरी नदी संवर्धनाला पैसे देण्यास राज्य सरकार तयार झाले आहे. तसेच मागील तारखेला न्यायालयाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC ) अवमान याचिका का दाखल करू नये? असा सवाल केला होता त्यानंतर महामंडळाने  मार्च 2018 पर्यंत मल निस्सारण केंद्र ( CETP)  बांधणार असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायालयाच्या बऱ्याच आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही असे निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने विभागीय आयुक्तयांच्या अध्यक्षतेखलील समिती चे "सर्व सदस्य" म्हणजे विभागीय आयुक्त महापालिका आयुक्त पोलीस आयुक्त जिल्हाधिकारी नीरीचे शास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सदस्य आदींना कोर्टात एकत्र बोलाविण्याची गरज व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती अभय ओक व मेनन यांच्या न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेत याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांच्या वतीने अॅड प्रवर्तक पाठक यांनी काम पाहिले.