सटाणा : सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनानंतर नव्या पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पहिल्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज शनिवार (ता.२१) रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दुसऱ्या दिवशी ८७ अर्जांची विक्री झाली. तर चौगाव व सटाणा या दोन्ही गणातून प्रत्येकी एकेक उमेदवारी अर्ज दाखल झाला. 

मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी आज सकाळी ११ वाजेपासून निवडणूक कार्यालयात इच्छुकांनी एकच गर्दी केली होती. नव्या नियमानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आवश्यक त्या अटी शर्तींची माहिती विचारणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. 

जुन्या पद्धतीने निवडणुकीचा सराव असलेल्या सर्वच मतदारांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेविषयी कमालीची साशंकता जाणवत होती. ग्रामपंचायत किंवा सोसायटी संचालकांना बाजार समितीत निवडणुकीचा हक्क असल्याने ज्या इच्छुकांनी नवीन पद्धतीने निवडणूक घेण्याच्या अध्यादेशापूर्वी ग्रामपंचायत किंवा सोसायटीचे सदस्यत्व मिळवून घेतले होते. सुरवातीपासूनच बाजार समिती निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या इच्छुक प्रस्थापितांना नव्या नियमाने धक्का दिला आहे. सातबाऱ्यावर नाव आहे, परंतु पहिल्या क्रमांकाच्या नावालाच मतदानाचा हक्क बजावता येणार असल्याने इतरांची पंचायत झाली आहे. त्यातच प्रत्येक मतदारास जुन्या पद्धतीने सोसायटी किंवा ग्रामपंचायत गटातील सर्व उमेदवारांसह इतर प्रवर्गातील उमेद्वारानाही मत देण्याचा अधिकार नवीन नियमानुसार होणाऱ्या निवडणुकीत काढून घेण्यात आला आहे.

या निवडणुकीत तो अधिकार अबाधित राहावा म्हणून तालुक्यातील काही मतदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून न्यायाची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकेवरील सुनावणी किंवा निकालाची वाट न बघता सहकार प्राधिकरणाने थेट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून धमाका उडवून दिला आहे. काल शुक्रवार (ता.२०) रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यावर तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलू लागली आहेत. 

गेल्या दीड वर्षांपूर्वी राज्यातील युती शासनाने बाजार समिती बरखास्त करून अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली होती. प्रशासकीय संचालक मंडळाने बाजार समिती ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी पारदर्शी कारभार करीत काही धाडसी निर्णय घेऊन बाजार समितीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ केली आहे. या प्रशासकीय संचालक मंडळातील अनेक संचालकांना या निवडणुकीत नव्या अध्यादेशामुळे निवडून जावे लागणार आहे. गणनिहाय एकाच संचालक पदासाठी मतदान करावे लागणार असून खरा कस लागणार आहे. त्यातच निवडणूकीत किती पेनल पडतात, पेनलचे नेतृत्व नेमके कोण करणार, उमेदवाराचे नाते - गोते, मतदार संघात असलेला संपर्क या एकूणच पार्श्वभूमीवर निवडणूक निकाल अवलंबून राहणार आहे. 

''उमेदवारी अर्जाची किंमत २०० रुपये तर प्रत्येक इच्छुक उमेदवारास अर्ज दाखल करण्यासाठी दहा गुंठे शेतजमिनीची अट, अद्यावत सातबाऱ्यावर शेतकऱ्याच्या नावाची नोंद, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पाच हजार रुपये अनामत, अनुसूचित जाती - जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी अनामत एक हजार रुपये, अनुसूचित जाती - जमातीच्या उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत उमेदवारी अर्जासोबतच जोडणे आवश्यक आहे''.

- सिद्धार्थ भंडारे, निवडणूक निर्णय अधिकारी