महापालिकेने जबाबदारी नाकारण्याचा पवित्रा घेणे अपेक्षित

जळगाव - रस्ते अवर्गीकरणाबाबत शासनाने ‘गतिमान’ प्रशासनाचा नमुना सादर केल्यानंतर शहरातील प्रमुख मार्गांलगतची दारू दुकाने वाचली खरी. मात्र, या आदेशामुळे मेले ते शहराच्या हद्दीतील प्रमुख रस्ते. आधीच शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीलाही महापालिकेकडे निधी नाही, अशा स्थितीत महापालिकेने या रस्त्यांची जबाबदारी खरेतर लगेच नाकारून सरकारला हा आदेश रद्द करण्यासाठी भाग पाडणे अपेक्षित होते. आदेशानंतर आठवडाभरापर्यंत तरी महापालिकेचे प्रयत्न दिसलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटर अंतरावरील दारू दुकाने, बिअरबार बंदीचा निर्णय दिल्यानंतर त्यातून पळवाट काढण्याचे मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. बारमालक, दुकानचालकांच्या या प्रयत्नांना लोकप्रतिनिधींची जोड मिळाली, कायदेतज्ज्ञांचा सल्लाही मिळाला आणि रस्ते अवर्गीकरणाची (दर्जाहीन) प्रक्रिया सुरू झाली. जळगाव शहराच्या बाबतीत तर १९ किलोमीटरचे रस्ते सरकारने एका रात्रीतून दर्जाहीन केले आणि सहा रस्त्यांवरील पन्नासवर बार, दुकानांनी ‘मोकळा श्‍वास’ घेतला. 

रस्ते कसे टिकणार?
जळगाव महापालिकेवर कोट्यवधींचे कर्ज आहे, दरमहा चार कोटी रुपये कर्जाचे हप्ते फेडण्यात जातात. नागरी सुविधा, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधीची मारामार असताना विकासकामांसाठी निधी कसा येणार, या विवंचनेत पालिका प्रशासन असताना रस्ते अवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे पालिकेच्या गळ्यात या रस्त्यांच्या जबाबदारीचे घोंगडे येऊन पडले आहेत. विशेष म्हणजे शहरातील विकासकामांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून २५ कोटींच्या निधीसाठी दीड वर्षांपासून खेट्या घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडूनच रस्ते अवर्गीकरणाला ‘बळ’ मिळावे, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मात्र, आता अवर्गीकरणामुळे या रस्त्यांचे भविष्य पूर्णतः: अंधारात गेले आहे. रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती कशी करणार? हा मनपासमोर मोठा प्रश्‍न आहे. मात्र, तो विचारायला मनपातील सत्ताधारी गटही तयार नाही. 

वर्षानुवर्षे काही भागांत रस्ते झालेले नाहीत, आहे त्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे. अशा स्थितीत या बांधकाम विभागाकडे असलेल्या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेकडे येऊन पडली आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्यांच्या अवर्गीकरणातून जे बार, दारुदुकाने वाचलीत, त्यांच्याकडून मनपाला खूप मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न वा महसूल (कर स्वरूपात) प्राप्त होतो, असेही नाही. तरीही महापालिका प्रशासन याबाबत बोलायला तयार नाही, हेदेखील कोडेच आहे. 

त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल?
रस्ते अवर्गीकरणाबाबत झालेला आदेश रद्द करण्यासाठी जळगावातील काही सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते पुढे सरसावले आहेत. डॉ. राधेश्‍याम चौधरींनी यासंदर्भात गुरुवारी बांधकाम तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली, निवेदन दिले. पाटील यांनी त्यांना चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळते का, यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.