नाशिक - करयोग्य मूल्यदरात वाढ करताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शैक्षणिक संस्थांवरदेखील वाणिज्य दराने करआकारणी केल्याने त्याविरोधात मंगळवारी (ता. २८) महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने विशेष बैठक घेऊन करवाढीचा निषेध केला. शाळा व मैदानांना करवाढीतून वगळण्याची मागणी बैठकीत केली.

गंगापूर रोडवर समर्थ मंगल कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने करवाढीविरोधात चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली. करवाढीवरून आयुक्तांविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल झाला असतानाच, शिक्षण संस्था महामंडळाने बैठक घेत अविश्‍वास प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार जिल्हा परिषद, महापालिका, पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून शौक्षणिक संस्थांना मदत करणे अपेक्षित आहे; परंतु महापालिकेने याउलट भूमिका घेऊन शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींना अवाजवी कर लागू केला आहे. महापालिकेच्या करवाढीच्या भूमिकेमुळे संस्था आर्थिक अडचणीत येणार असून, महापालिका आयुक्त मुंढे यांचे वर्तन कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. शाळा व मैदानांना घरपट्टी लागू करू नये, घरपट्टी लागू करायची झाल्यास नाममात्र दर असावेत.

आतापर्यंत नाममात्र दर आकारले आहेत. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक इमारतींवर ग्रामपंचायत कर आकारत नाही. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कुंवरराम शिक्षण संस्था विरुद्ध अमरावती महापालिकेच्या दाव्यात पंधरा शिक्षण संस्थांना सार्वजनिक करआकारणी न आकारण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यावरून शासनानेदेखील कर लागू केला नसल्याचे निवेदन महापौर रंजना भानसी यांना महामंडळातर्फे देण्यात आले. शैक्षणिक संस्थांवर कर लादल्यास त्याचा आर्थिक बोजा पालकांना सहन करावा लागणार असल्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला. महामंडळाचे विजय नवल पाटील, प्रवीण जोशी, केशव(अण्णा) पाटील, गंगाधर माने, प्रा. सूर्यकांत रहाळकर व कोंडाजीमामा आव्हाड आदी उपस्थित होते.