येवला : टप्पा अनुदानामुळे २००५ पूर्वी सेवेत असूनही जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा या मागणीसाठी अधिवेशनात सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदार एकोप्याने आवाज उठविणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षण मंत्र्यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास सर्व आमदार एकत्रितपणे अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडतील असा निर्णय आज झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

आज मुंबईत नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे, बाळाराम पाटील, नागो गणार, श्रीकांत देशपांडे, विक्रम काळे, दत्तात्रय सावंत, कपिल पाटील तसेच सुधीर तांबे, मनीषा कायंदे, प्रकाश गजभिये या आमदारांची एकत्रितपणे बैठक झाली. या बैठकीत शिक्षकांच्या या न्याय मागण्यासाठी अधिवेशन बंद पाडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करून नव्याने अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. मात्र, हे करताना २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या परंतु त्यावेळेस टप्पा अनुदानावर असलेल्या व २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या राज्यातील सुमारे ४० हजारांवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. वास्तविक हे कर्मचारी २००५ पूर्वीच अनुदानावर येऊन राज्य सरकारचे कर्मचारी झालेले असताना त्यांना वगळून त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना शिक्षकांची असल्याने यासाठी आवाज उठविण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला.

वंचित शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शिक्षक आमदारांनी वज्रमूठ बांधली आहे. मागील आठवड्यात दराडेसह बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन हि मागणी केली आहे. त्यानंतर आज झालेल्या बैठकीत अधिवेशनात आमदारांच्या लढ्याच्या संदर्भात भूमिका निश्चित करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी सद्यस्थितीत या मागणीच्या सर्व याचिका जिवंत असताना शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेचे (जीपीएफ) खाते बंद करून नये तसेच शासनाने जे वंचित राहिले त्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर करावा अशी मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१८ तारखेला आमदार अधिवेशनात प्रश्न मांडून २००५ पूर्वीच्या वंचित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याची मागणी करणार आहोत. यासाठी मुख्यमंत्री व वित्त विभागाने शिक्षक आमदारांसोबत बैठक घ्यावी व तातडीने निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी करणार आहेत.याकडे दुर्लक्ष झाल्यास दुसऱ्या टप्प्यात अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडण्याचीही भूमिका आज ठरविली आहे. तसेच या मागणीसाठी सर्वाच्च नायायालयात लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.