Dhule News : महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी संगनमताने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये उकळून त्यांना कायम पदावर नियुक्ती देण्याचा सपाटा लावला आहे, असा गंभीर आरोप करत याप्रकरणी मनपा अधिकाऱ्यांची शासन स्तरावरून चौकशी करावी, दोषींना शिक्षा करावी अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) पक्षाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

राज्य शासनाने १५ डिसेंबर २०२२ ला धुळे महापालिकेतील तांत्रिक संवर्गातील १०० रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली. भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत २५ मे २०२३ पर्यंत सरळ सेवा भरती नियमावलीप्रमाणे वेळापत्रकही शासनाला कळविण्यात आले.

मात्र, महानगरपालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये उकळत त्यांना कायम पदावर नियुक्ती करण्याचा सपाटा लावला असल्याचे शिवसेना (उबाठा) पक्षाने म्हटले आहे.(Shiv Sena Thackeray group Defying Supreme Court decision contract workers continue Inquire about bogus recruitment in Municipal Corporation Dhule News)

शासनाचीही दिशाभूल

महानगरपालिकेत एकहाती सत्ता असल्याने पदाधिकारी, नगरसेवक हे बोगस, घटनाबाह्य ठराव करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबत राज्य शासनाची दिशाभूल करत, किंबहुना त्यांनादेखील चिरी-मिरी देऊन प्रस्ताव पारीत केले जात आहेत आहेत. यापूर्वी ११ कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात आले.

त्याबाबत राज्य शासनाकडे अनेक तक्रारी दाखल आहेत. मात्र, त्याची कुठलीही चौकशी, कार्यवाही न झाल्याने आता डॉक्टर, नर्सेस, व्हॉल्व्हमन, कारकून, टायपिस्ट, कॉम्प्युटर ऑपरेटर आदी पदावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम पदावर सामावून घेण्याची कार्यवाही केली जात आहे.

महापालिकेच्या मागील महासभेत तर एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता नसताना, वयाची मर्यादादेखील शिथिल करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही परिस्थितीत कायम पदावर नियुक्ती न देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट निकाल आहेत.

त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०१८ ला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून न घेणेबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. हे सर्व अधिकाऱ्यांना माहीत असताना लाखो रुपयाच्या आमिषापोटी बोगस भरती होत आहे. कायदा धाब्यावर बसवला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाची अवहेलना केली जात आहे असे शिवसेना (उबाठा) पक्षाने म्हटले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नियुक्तिपत्र गोठवा

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे सर्व निर्णय रद्द करावेत, सर्व नियुक्तिपत्रे गोठवावेत. तांत्रिक संवर्गातील १०० पदांसाठीची भरती प्रक्रिया शासन नियमाप्रमाणे राबवावी. जेणेकरून आरक्षण बॅकलॉगही भरून निघेल. एससी, एसटी, भटक्या विमुक्त जातीतील उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही.

पात्र उमेदवारांना संधी मिळावी अशी मागणी शिवसेनेने केली. शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख महेश मिस्तरी, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख किरण जोंधळे, महानगरप्रमुख धीरज पाटील, डॉ. सुशील महाजन, नरेंद्र परदेशी, देवीदास लोणारी, भरत मोरे, संजय जवराज, महादू गवळी, आनंद जावडेकर, प्रवीण साळवे, प्रकाश शिंदे, कपिल लिंगायत, अमोल ठाकूर, अनिल शिरसाठ, शुभम रणधीर, नितीन जगताप, लक्ष्मण बोरसे आदींनी मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना दिले.