Dhule News : महापालिकेतील एक से बढकर एक अधिकारी काय करतील याचा नेम नाही. आता मागच्या आयुक्तांची स्वाक्षरी घेऊन तसेच आवक-जावक रजिस्टरमध्ये नोंद नसलेले काही विषय थेट महासभेत ठेवण्याचा प्रताप आस्थापना विभागाने केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

ही बाब नवनियुक्त आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी थेट आदेश काढत आस्थापनेसह एकप्रकारे सर्व विभागप्रमुखांचे कान टोचले आहेत. शिवाय आयुक्त कार्यालयात नोंद नसलेल्या सर्व विषयांच्या नस्ती जमा करण्याचा आदेशच काढला.

दरम्यान, बहुतेक याच कारणामुळे संबंधित दोन्ही विषयांवर महासभेत निर्णय होणार नाही, ते बाजूला ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. (subject in General Assembly keeping existing Commissioner in dark in dhule news)

महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी कोणत्या नियमाचा कसा अर्थ लावतील अन् कार्यालयीन कामकाज कसे करतील याचा नेम नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात, नियम-कायद्यात हुशार अधिकारी महापालिकेत आला की स्थानिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वाभाडे निघतात. असाच काहीसा प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

महापालिकेची महासभा अर्थात सर्वसाधारण सभा बुधवारी (ता. १३) होत आहे. या महासभेच्या अजेंड्यावर काही महत्त्वाचे विषय घेण्यात आले आहेत. धुळे महापालिकेत औषधनिर्माताचे मंजूर व रिक्त असलेल्या पदांवर सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे तसेच एका वर्ग-४ रोजंदारी कर्मचाऱ्याला कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे या विषयांचाही समावेश आहे.

या दोन्ही विषयांवर मात्र तत्कालीन आयुक्तांची स्वाक्षरी आहे. अर्थात तत्कालीन आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्याने हे मंजूर विषय महासभेपुढे ठेवण्यात आले आहेत. यावर विद्यमान आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांनी मात्र गंभीर आक्षेप नोंदवत विभागप्रमुखांचे आदेश काढून कान टोचले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

परस्पर विषय पाठविले

महासभेच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी विचारविनिमयासाठी सोमवारी (ता. ११) बैठक बोलावली होती. या बैठकीत महासभेपुढील विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान आस्थापना विभागाकडील संबंधित दोन विषयांबाबतची चुकीची कार्यवाही आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्याचे दिसते. त्यावरून आयुक्त दगडे-पाटील यांनी आदेशच काढला आहे.

आस्थापना विभागाकडील संबंधित दोन विषयांना तत्कालीन आयुक्तांनी मंजुरी दिलेली असून, असे विषय आताच्या आयुक्तांना दाखवून मगच ते महासभेपुढे जाणे अपेक्षित असताना विभागप्रमुखांनी ते परस्पर महासभेपुढे पाठविले आहेत, असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. बहुतेक याच कारणामुळे संबंधित दोन्ही विषयांवर महासभेत निर्णय होणार नाही, ते बाजूला ठेवले जातील अशी शक्यता आहे.

रजिस्टरमध्येही नोंद नाही

आयुक्त कार्यालयातील आवक-जावक रजिस्टरमध्ये नस्तींची नोंद न करता परस्पर तत्कालीन आयुक्तांची स्वाक्षरी घेऊन विषयांना मंजुरी घेतलेली आहे. ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून, अशा प्रकरणांमुळे महापालिकेच्या प्रशासनावर दूरगामी परिणाम होणार आहे.

त्यामुळे हे विषय धोरणात्मक दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने यापूर्वी आयुक्‍त कार्यालयात नोंदवून न घेता मंजुरी घेतलेल्या अशा सर्व विषयांच्या नस्ती १२ सप्टेंबरला दुपारी तीनपर्यंत आयुक्त कार्यालयात जमा करण्यात याव्यात, असा आदेश आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांना काढला.

‘बॅकडोअर’ एन्ट्रीतून भरती?

महापालिकेत कंत्राटी म्हणून कामाला लावायचे आणि नंतर कायम सेवेसाठी महासभेत ठराव करायचा असा प्रकार महापालिकेत अलीकडे पाहायला मिळत आहे. काही आजी-माजी पदाधिकारी, नगरसेवकांची मुले अथवा नातेवाइकांना कंत्राटी पदांवर घेतल्याने त्याचीही महापालिकेत चर्चा असते.

यापूर्वी ११ कनिष्ठ अभियंत्यांच्या कायम सेवेसाठी असाच ठराव झाला, नंतर याबाबत शासनाकडे तक्रारी झाल्या. एका प्रकरणात तर अट शिथिल करण्याचा प्रकारही झाला आहे. त्यामुळे अशा प्रकाराकडे प्रशासनातील वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज जनतेतून व्यक्त होते.