धुळे : महापालिकेने कोणतीही दरवाढ केलेली नाही, कायद्यातील तरतुदीनुसार व कमी दराच्या झोननुसार हद्दवाढ क्षेत्रात कर लागू केले आहेत.

तसेच जोपर्यंत विकास होत नाही तोपर्यंत कर आकारू नये असे कोणत्याही नियमात नमूद नाही असे विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देत महापालिका प्रशासनाने अवास्तव कर आकारणीप्रश्‍नी बेमुदत उपोषणाला बसणाऱ्या प्रभाग सहाचे नगरसेवक किरण अहिरराव यांना उपोषण न करण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यान, मनपा प्रशासनाच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने नगरसेवक अहिरराव सोमवारी (ता. २७) सकाळी दहापासून उपोषण सुरू करणार आहेत.

हद्दवाढ क्षेत्रातील तत्कालीन अकरा गावांतील मालमत्तांना महापालिकेने सुधारित मालमत्ता कर आकारणी केली आहे. मात्र, ही कर आकारणी अवास्तव असल्याचे तेथील रहिवाशांसह नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

याच अनुषंगाने हद्दवाढ क्षेत्रातील प्रभाग सहाचे नगरसेवक अहिरराव यांनी १६ मार्चला मनपा प्रशासनाला निवेदन देत हद्दवाढ क्षेत्रातील अवाजवी मालमत्ता कर कमी न केल्यास बेमुदत उपोषण करेन, असा इशारा दिला होता.

त्यांनी अवास्तव कर आकारणीच्या अनुषंगाने विविध कारणेही नमूद केली होती. त्याला मनपा प्रशासनाने मुद्देनिहाय उत्तरे देत श्री. अहिरराव यांना बेमुदत उपोषण करू नये, अशी विनंती केली आहे.

मनपाचे स्पष्टीकरण

नगरसेवक अहिरराव यांच्या विविध प्रश्‍नांना उत्तरे देताना मनपा प्रशासनाने म्हटले आहे, की महापालिकेने कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार हद्दवाढ क्षेत्रात कर लागू केले आहेत. तसेच कमी दराच्या झोननुसार कर आकारणी आहे. ती अंदाजित नसून प्रत्यक्ष मोजमापानुसार केली आहे.

दरम्यान, यात काही त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करता येतील, असेही नमूद केले आहे. महापालिकेच्या ठरावात सुविधांसहित व सुविधारहित असे कोणतीही वर्गीकरण आढळून येत नाही. मुळातच ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी-सुविधांचा मोठा अनुशेष होता, कोणत्याही प्रकारची विकासकामे झालेली नव्हती, तेथून कर रूपात फार कमी महसूल प्राप्त होत होता.

त्यामुळे विकासकामांचा अनुशेष भरून निघण्यास कालावधी लागेल. त्याअनुषंगाने हद्दवाढ क्षेत्रातील विकासासाठी १२६ कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला असून, पाठपुरावा सुरू आहे.

संयमाची गरज

एलईडी पथदीपांप्रश्‍नी श्री. अहिरराव यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर मनपा प्रशासनाने ही मोहीम हद्दवाढ क्षेत्राच्या समावेशापूर्वीच निश्‍चित झाली होती. दरम्यान, येत्या काळात ही मोहीम हद्दवाढ भागातही राबविली जाईल, मात्र त्यासाठी संयम ठेवणे आवश्‍यक असल्याचे मनपा प्रशासनाने नमूद केले आहे.

असे कोणत्याही नियमात नाही

जोपर्यंत शासनाकडून पाणी, वीज, रस्ते अशा अत्यावश्‍यक गरजांसाठी निधी येऊन विकास होत नाही तोपर्यंत इतर कर आकारण्यात येऊ नयेत असे कोणत्याही नियमांत नमूद नाही. कर हा सार्वजनिक जबाबदारीने भरणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

आधी सुविधा नंतर कर असे त्याचे कधीही स्वरूप नसते. तसेच याबाबत अशी तरतूद आढळून येत नाही. तसेच स्वच्छतेवर महापालिकेस नागरिक देत असलेल्या करापेक्षा खूप जास्त खर्च करावा लागतो व त्याची प्रतिपूर्ती वित्त आयोगाच्या निधीतून अपरिहार्यतेने करावी लागत आहे. तथापि, मनपा सर्व प्रकारच्या सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.