देऊर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य व खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत (पहिली ते आठवी) १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांना ३० मार्च २०१९ पर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र, अद्यापही शिक्षकांनी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र संबंधित संस्थांकडे व शिक्षण विभागाकडे दिलेले नाही. त्यामुळे या शिक्षकांचे वेतन १ जानेवारी २०२० पासून शासकीय वेतन अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

आवर्जून वाचा- धुळ्यातील अनधिकृत होर्डींग काढण्यासाठी थेट पोलीस अधिक्षक उतरले रस्त्यावर !
 

जे शिक्षक वेतन घेत असतील त्यांचे वेतन तत्काळ स्थगित करण्यात यावे. या शिक्षकांच्या सेवा तत्काळ प्रभावाने समाप्तीची आवश्यक कार्यवाही करावी. असे पत्र नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व महापालिका, पालिका, प्रशासनाधिकाऱ्यांना नुकतेच दिले आहे. 

हमीपत्र सादर करण्याचे बंधन
शासनाच्या निर्देशांनुसार टीईटी पात्र नसताना किती शिक्षकांच्या नेमणुका संस्थेने केल्या. विहित कालावधीत स्वतः शिक्षकांनी पदवी धारण का केली नाही हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, मुख्याध्यापकांना शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण आहे अथवा नाही, याचे हमीपत्रच सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत सक्‍तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ पासून पारित केला आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई)ने पहिली ते आठवीसाठी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्‍चित केली. त्यानुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असून, त्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत होती. मात्र, काही शिक्षकांना या मुदतीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यात यश मिळविता आले नाही. नाशिक उपसंचालक कार्यालयाकडून आठवडाभरात जिल्हानिहाय आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. अपात्र शिक्षकांना नोटिसा, खुलासा मागविणे, त्यांच्याकडून काय उत्तर येते, यासाठी मार्चअखेरीस हा निर्णय होणार आहे. 

आवश्य वाचा- नवापूरला चिकन, अंडी विक्रीला बंदी; कोंबड्यांचा मृत्यूमुळे  प्रशासनाची धावपळ 

टीईटी उत्तीर्ण पात्रताधारकांच्या तक्रारी या कार्यालयाला मिळाल्या आहेत. ‘आम्ही पात्र असून, आम्हाला नोकरी नाही. आमच्या जागा दुसऱ्यांनी बळकाविल्या’, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली आहे. मार्चअखेर निर्णय होऊन प्रक्रिया पूर्ण होणार. अपात्र शिक्षक राहू नयेत हा यामागचा उद्देश आहे. 
-नितीन उपासनी, शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग

 

संपादन-  भूषण श्रीखंडे