साक्री (धुळे) : तालुक्‍याचे ठिकाण असले, तरी साक्री शहरात शासकीय कार्यालये वगळता तालुक्‍याच्या ठिकाणी असावे असे काहीही विशेष नाही. अन्य गोष्टी राहिल्या बाजूला, परंतु आदिवासीबहुल तालुक्‍यात व राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या साक्री शहरात अद्ययावत आरोग्य सुविधा नसणे हे तालुका प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींसाठी लाजिरवाणीच बाब आहे. शासकीय स्तरावर ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर करण्यासाठी सात वर्षांपूर्वीच मंजुरी मिळाली. मात्र, प्रशासकीय पाठपुरावा व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाने सात वर्षांत रुग्णालयासाठी जागाही उपलब्ध होऊ शकली नाही.

तालुक्‍याचे मागासलेपण अनेक ठिकाणी ठळकपणे दिसून येते. तसे ते आरोग्य सेवेबाबतही कायम आहे. तालुक्‍याचे भौगोलिक आकारमान व लोकसंख्येचा विचार करता तालुक्‍याच्या ठिकाणी किमान 200 खाटांचे अद्ययावत शासकीय रुग्णालय असणे गरजेचे आहे. मात्र, सद्यःस्थितीत केवळ 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयातून काम भागविले जात आहे. साक्री शहरालगत राष्ट्रीय महामार्ग तसेच राज्यमार्ग जात असल्याने या मार्गांवर अपघातांचे प्रमाण मोठ्या संख्येने आहे. अशा वेळी अपघातांती जखमींसह अन्य रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळवून देण्यासाठी अद्ययावत ट्रॉमा केअर सेंटरचीही या ठिकाणी गरज आहे.

सोयी-सुविधांची बोंबाबोंब

सद्यःस्थितीत असलेले ग्रामीण रुग्णालय पुरेसे ठरत नाही. यात पूर्णवेळ वैद्यकीय अधीक्षक नाहीत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या दोन पदांसह अन्य कर्मचाऱ्यांचीही अनेक पदे रिक्त आहेत. रुग्णालयात सोनोग्राफी मशिन नाही. "एक्‍स रे' मशिन आहे, मात्र ते वापरात कमी आणि बंदच अधिक वेळ असते. काही तज्ज्ञ डॉक्‍टर पूर्णवेळ उपलब्ध होत नसल्याने अनेक वेळा रुग्णांवर प्रथमोपचार करून धुळ्याला पाठवावे लागते. यासारख्या अनेक अडचणी या ग्रामीण रुग्णालयात असून, यावर तोडगा निघणे गरजेचे आहे.

सात वर्षांपूर्वीच मिळाली मंजुरी

तालुक्‍याचा विचार करता आणि ग्रामीण रुग्णालयातील या सर्व अडचणी लक्षात घेता 17 जानेवारी 2013 ला या 30 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर करण्यास तत्कालीन शासनाने मंजुरीही दिली होती. या मंजुरीनंतर दोन वेळा यासाठी निधीही शासनाकडून वर्ग करण्यात आला. मात्र, ग्रामीण रुग्णालय आहे त्याच ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय करण्यास पुरेशी जागा नसल्याने अन्य ठिकाणी जागा घेणे गरजेचे होते. इथेच माशी शिंकली अन्‌ जागेसाठी योग्य ते प्रयत्न, पाठपुरावा प्रशासकीय पातळीवरून झाला नाही. यामुळेच आजपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागू शकलेला नाही.

लोकप्रतिनिधींचेही कर्तव्य

हे केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, लोकप्रतिनिधींनीही या महत्त्वाच्या विषयाकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याने मंजुरी मिळूनही गेल्या सात वर्षांत ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतराचा हा प्रश्‍न सुटू शकलेला नाही. निदान आता तरी लोकप्रतिनिधी हा विषय समजून घेऊन यावर मार्ग काढतील, अशी सर्वसामान्य तालुकावासीयांना अपेक्षा आहे.