जळगाव - रिझर्व्ह बॅंक व अर्थ मंत्रालयाने पाचशे व हजाराच्या चलनी नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेतला, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना बाद झालेल्या नोटा स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे. परंतु जिल्हा सहकारी बॅंकांना त्यासाठी बंदी केली आहे. या आदेशाविरुद्ध जिल्हा सहकारी बॅंकेतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर आज (२२ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. 

जिल्हा सहकारी बॅंकेतर्फे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे, की जिल्हा सहकारी बॅंकेत सर्व पगारदार बारा लाख नोकरांचे खाते आहेत, तर चार लाख शेतकरी सभासद आहेत. त्यांचे सर्व व्यवहार याच बॅंकेमार्फत होतात. शेतकऱ्यांचे शेती पीक कर्ज वितरण, पीक विमा, तसेच इतर व्यवहार याच बॅंकेमार्फत होतात. हजार व पाचशेच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पहिल्या दोन दिवसांत बॅंकेला या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी जिल्हा बॅंकेतील कर्जखात्यांत शेतकऱ्यांनी ३८ कोटी रुपये जमा केले, तर १५० कोटी रुपये बचत खात्यात जमा झाले. मात्र, त्यानंतर या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास तसेच त्यांचा व्यवहार करण्यास सहकारी बॅंकांना बंदी करण्यात आली. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याशिवाय जिल्हा बॅंकेची कर्जवसुली ठप्प झाली आहे. शेतकऱ्यांकडे हंगामाचे पैसे हाती आले आहेत मात्र त्यांना बॅंकेत रक्कम भरण्याची परवानगी नसल्याने त्यांचा पैसा इतरत्र खर्च होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे वसुलीअभावी यंदाही थकबाकी खात्यात जाईल. त्यामुळे बॅंकेच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे चलनातून बाद केलेल्या हजार व पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यावर बंदी घातलेल्या आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि नोटा स्वीकारण्यास परवानगी द्यावी. याचिकेवर न्यायमूर्ती बोर्डे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर उद्या (२२ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. जिल्हा बॅंकेतर्फे ॲड. नितीन सूर्यवंशी काम पाहत आहेत. न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.