नाशिक - महापालिकेच्या मिळकतींचे "सील' काढले जात असले, तरी व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या मिळकतींवर रेडीरेकनरनुसार अडीच टक्के दर लावल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने त्यातून मिळकतधारकांना दिलासा देण्यासाठी आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर 29 मेस तातडीची महासभा बोलावली आहे. त्यात दराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. अडीचऐवजी अर्धा टक्क दर लावला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेनुसार महापालिकेला मिळकतींचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असून, खुद्द आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक असल्याने महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. करारनामा व अनधिकृत वापरात असलेल्या सुमारे 374 मिळकतींना महापालिकेने सील लावल्यानंतर संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनाने दोन पावले मागे येत सील हटविण्याची कारवाई सुरू केली. त्यात व्यावसायिक कारणास्तव वापर होत असलेल्या मिळकतींना अडीच टक्का दर लावण्याच्या अटीवर सील हटविले जात आहे; परंतु रेडीरेकनर दराच्या अडीच टक्का दर परवडत नाही. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर रोष वाढला आहे. 3 जूनला आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने महासभेला दराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे आचारसंहिता संपुष्टात येताच महासभेत दराबाबत निर्णय घेतला जाईल. रेडीरेकनरच्या अडीच टक्का दर परवडत नसल्याने अर्धा टक्का दर आकारणीचा निर्णय महासभेत होण्याची शक्‍यता आहे.