Dhule News : शहरात महापालिका मालकीच्या अनेक प्रॉपर्टी असताना यातून महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे पाहायला मिळते. विविध प्रश्‍नांचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भिजत ठेवल्याने हे चित्र दिसते.

मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबतही अशीच अनास्था आहे. याप्रश्‍नी आता महापौरांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.

विशेषतः दोन बीओटी तत्त्वावरील व्यापारी संकुलांपैकी एका संकुलाचे भाडेच निश्‍चित न झाल्याने वसुली होत नसल्याची माहिती मिळाली. आता हे भाडे निश्‍चित का होत नाही, हा प्रश्‍न आहे. (Water on income due to lack of rent settlement BOT Shopping Complex issue Dhule News)

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेत उत्पन्नवाढ, बीओटी तत्त्वावरील व्यापारी संकुलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या प्रश्नावरून मोठे घमासान झाले. या विषयावर प्रशासनाकडून उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची दमछाक झाली, टोलवाटोलवी पाहायला मिळाली.

एकतर या विषयावर अधिकाऱ्यांना काहीच समजत नाही किंवा ते जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करतात अशी शंका येते. कोट्यवधी रुपयांच्या प्रॉपर्टीमधून महापालिकेला उत्पन्न मिळू नये ही बाब अनाकलनीय आहे.

प्रॉपर्टींवरच नेहमीच मौन

नगरसेवकांनी सुचविलेले उत्पन्नवाढीचे विषय खरोखर अंमलबजावणी योग्य असतात का, हा संशोधनाचा भाग असला तरी प्रशासनानेदेखील आपल्या स्तरावरून उत्पन्नवाढीसाठी काही प्रयत्न, काही पर्याय शोधल्याचे पाहायला मिळालेले नाही, एव्हढेच नव्हे तर मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नासाठीही काही प्रयत्न होत नाहीत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून विशेषतः व्यापारी संकुले, गाळ्यांचे हस्तांतर, महापालिकेचे मोकळे भूखंड, विविध संस्थांना कराराने दिलेल्या जागा आदी विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले जातात, त्याची माहिती मागितली जाते. पण या प्रश्नांवर कधीही प्रशासनाकडून ठोस, तडीस नेणारी कार्यवाही झाल्याचे दिसलेले नाही.

गाळ्यांचे प्रश्‍न प्रलंबित

धुळे शहरातील महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा लिलाव, हस्तांतर, करार संपलेल्या गाळ्यांबाबत नवीन करार अथवा ते ताब्यात घेणे, फेरलीलाव करणे आदी प्रक्रिया वेळच्या वेळी पार पाडल्या जात नाहीत.

त्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. प्रकरणे न्यायालयात गेली की न्यायप्रविष्टच्या नावाखाली प्रशासन या मालमत्ता वाऱ्यावर सोडून देत असल्याचे दिसते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

भाडेनिश्‍चिती का नाही?

बीओटी तत्त्वावरील पारोळा रोडवरील व छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळील व्यापारी संकुलातून उत्पन्नाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला. यात रेडीरेकनरनुसार भाडेनिश्‍चिती व वसुली आणि त्यानंतर घरपट्टी (मालमत्ता कर) वसुलीची प्रक्रिया होते.

यातील पारोळा रोडवरील भाडेनिश्‍चितीची प्रक्रिया झाली असून, मालमत्ता करवसुलीही होत असल्याचे मनपा अधिकाऱ्यांकडून समजले. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळील कॉम्प्लेक्सबाबत मात्र अद्याप भाडेनिश्‍चितीच झालेली नाही, त्यामुळे मालमत्ता करवसुली होत नाही.

आता ही भाडेनिश्‍चिती कोण करणार यावर विभागांची ढकलाढकली सुरू आहे. त्यामुळे मनपाचे उत्पन्न बुडत आहे.

श्‍वेतपत्रिका काढण्याची गरज

कोट्यवधी रुपयांच्या जागा ठेकेदारांच्या घशात घालून काही ठेकेदार मालामाल आणि महापालिका कंगाल अशी स्थिती दिसते. बीओटी तत्त्वावरील व्यापारी संकुलापोटी उत्पन्न शून्य कसे, असा प्रश्न गेल्या चार वर्षांपासून नगरसेवक हर्षकुमार रेलन विचारत आहेत.

नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी तर व्यापारी गाळ्यांच्या हस्तांतर प्रक्रियेत कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार केली. नगरसेवक शीतल नवले यांनीही वेळोवेळी बीओटी तत्त्वावरील व्यापारी संकुलांचा प्रश्न मांडला.

नगरसेवक संजय जाधव यांनी तर व्यापारी संकुलासाठी जागा देताना करारनाम्यात चक्क तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त धनाड जागेचे मालक म्हणून लावल्याचे सांगितले.

मनपा मालकीचे, कराराने दिलेल्या जागांबाबतही त्यांनी अनेकदा प्रश्‍न केले. कार्यवाही मात्र होत नाही. त्यामुळे मनपाच्या प्रॉपर्टी व उत्पन्नाच्या विषयावर श्‍वेतपत्रिकाच काढायला हवी.