नंदोरी - राज्यात बारावीची परीक्षा सुरू होऊन सहा दिवस झाले आहेत. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या बहिष्कारामुळे एकाही विषयाच्या मुख्य नियामकांची सभा झाली नाही.

अशात बहिष्कार आंदोलन लांबल्यास त्याचा फटका बारावीच्या निकालाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्याच्या स्थितीत राज्य शिक्षण मंडळात ७० लाख उत्तरपत्रिका साचल्या आहेत.

राज्य मंडळातर्फे २१ फेब्रुवारीपासून बारावीची परीक्षा सुरू झाली. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला आहे.

त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या इंग्रजी, मराठी, हिंदी, वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन या विषयांच्या परीक्षानंतर मुख्य नियामकांची एकही सभा होऊ शकलेली नाही.

मुख्य नियामकांच्या सभा न झाल्याने इंग्रजी आणि हिंदी विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील चुकांबाबत निर्णयही प्रलंबित राहिले आहेत.

महासंघाचे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना आवाहन

महासंघाचा आदेश येत नाही तोपर्यंत मुख्यनियामक व नियामक यांनी आपल्या विषयाच्या बैठकीसाठी पुणे आणि आपल्या विभागीय मंडळ येथे जाऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. आता बेइमानी झाली तर पुन्हा काहीही पदरात पडणार नाही असेही विज्युक्टाकडून कळविण्यात आले आहे.

२०१८ पासून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आपल्या मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. परंतु, बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप संघटनेला मिळालेले नाही. इतिवृत्त मिळाल्यावरच पुढील भूमिका निश्चित केली जाणार आहे.

मात्र, आतापर्यंत एकाही विषयाच्या मुख्य नियामकांची सभा झालेली नाही. राज्य मंडळाकडून उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे कनिष्ठ महाविद्यालयांत येऊ लागले आहेत. बहिष्कारामुळे या उत्तरपत्रिका तपासल्या जाणार नाहीत. बहिष्कार लांबल्यास बारावीच्या निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

- प्रा. जयंत ढगले, सचिव, विज्युक्टा