अमरावती : कर्जाच्या खाईत बुडून जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहकार विभागाने सहकार्य करीत सावकारीतून मुक्त करण्यासोबतच जमीनही परत मिळवून दिली आहे. तबब्ल बारा प्रकरणांत 14 हेक्‍टरवर शेतजमीन सावकारीतून मुक्त झाली आहे. 19 प्रकरणांत 21 सावकारांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत.
जिल्हा उपनिंबधक कार्यालयाने गेल्या वर्षभरात अवैध सावकारीविरुद्ध कारवाईचे थेट पाऊल उचलत खटले दाखल केलेत. मोर्शी, वरुड, अचलपूर, तिवसा व अमरावती तालुक्‍यातील 19 अवैध सावकारांना सहकार विभागाच्या कारवाईचा तडाखा बसला आहे. यामध्ये अमरावती शहरातील राजेंद्र चौधरी, आनंद बुधलाणी, सुनील पंत, मुरलीधर बांगडे, तिवसा तालुक्‍यातील नितीन सुरडकर, मोहीत देशमुख, लकी जिरापुरे, विनोद शिरभाते, अचलपूर तालुक्‍यातील प्रशांत रायकवार, किसन शर्मा, वरुडमधील नितेश अनासाने, निखिल अनासाने, दिलीप खेरडे, प्रदीप खेरडे, भीमराव पुसडाम, प्रकाश कासूर्दे, प्रकाश रामटेके व श्रीमती अनिता चौधरी तर मोर्शीतील अभय बुच्चा यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात 553 नोंदणीकृत सावकार आहेत. त्यातील आतापर्यंत 18 सावकारांचे परवाने रद्द झाले आहेत. पाच तालुक्‍यांतील 23 सावकारांविरुध्द महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 च्या कलम 16 व 17 अन्वये कारवाई करण्यात आली असून 21 जणाविरुध्द 19 प्रकरणात फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत. सहकार उपनिबंधकांकडे 287 तक्रारी आल्यात, त्यातील 197 मध्ये तथ्य आढळून आले नाही, तर 35 प्रकरणे तालुकास्तरावर प्रलंबित आहेत, अशी माहिती सहकार अधिकारी सुधीर मानकर यांनी दिली.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे आलेल्या 42 तक्रारींपैकी 20 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. 12 तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्याने त्यांची कसून चौकशी व तपासणी केल्या गेली. सावकारांनी कर्ज देत जमीन हडपण्याच्या या प्रकरणांत जिल्हा उपनिबंधक
संदीप जाधव यांनी पुढाकार घेत शेतजमिनी सावकारीतून मुक्त करण्यात व मूळ मालकांना परत करण्यात यश मिळवले. जवळपास 14 हेक्‍टर 45 आर जमीन सावकारीतून मुक्त झाली. यंदा या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना कसता आल्यात.