नागपूर - गेल्या पाच वर्षांत नागपूर विभागात एक हजार सहाशे बारा (१६१२) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. कर्जमाफी, उत्पादन दुप्पट, विविध योजना शासनाकडून  राबविण्यात येत असताना शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसत आहे. 

देशात शेतकरी आत्महत्येचा प्रदेश म्हणून महाराष्ट्र राज्याकडे पाहिले जाते. यातही सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भात होतात. आत्महत्या हा राज्याला लागलेला कलंक असल्याचे बोलल्या जात असले  तरी हा कलंक शासनाला पुसता आला नाही किंवा तो कमी करता आला नाही.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने गेल्या पाच वर्षांत प्रथम सावकारी कर्ज माफ केल्यानंतर आता बॅंकेचे कर्जही माफ करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे. यामुळे शासनाच्या योजनांचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होत असल्याचे दिसत नाही. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत गेल्या जानेवारी २००१ पासून ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत ४००७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. 

यातील २०४५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासनाच्या मदतीस पात्र ठरविण्यात आल्या. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयास एक रुपये मदत देण्यात आली. गेल्या पाच वर्षाचा म्हणजे जानेवारी २०१४ पासूनचा विचार केल्यास गेल्या पाच वर्षात १६१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. 

यातील ९७० आत्महत्या या मदतीस पात्र ठरविण्यात आल्या असून ६४२ शेतकऱ्यांच्या मदतीस अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना माहितीच्या अधिकारांतर्गत देण्यात आलेल्या माहितीतून समोर आली आहे.