खामगाव : महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील ग्रामीण डाक सेवक दिनांक 22 मे पासून संपात उतरले आहेत. संपाचा आज सोळावा दिवस आहे. सरकारला ग्रामीण डाक सेवकांच्या मागण्या संदर्भात जीडीएस कमिटीने दिनांक 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे व त्या नंतर 18 महिने उलटून गेले तरी आज रोजी पर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही.

ग्रामीण डाक सेवकांची फक्त एकच मागणी आहे की कमलेश चंद्र कमिटीच्या सकारात्मक मागण्या मान्य कराव्यात. ग्रामीण डाक सेवक हे पोस्टाच्या विशाल नेटवर्कद्वारे खेड्यापाड्यात पोहचले आहेत. म्हणून सरकारने सुद्धा त्यांचे कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

150 वर्ष झाली तरी ग्रामीण डाक सेवकांचा काही विकास झालेला नाही. तरी सहानुभूती म्हणून सरकारने ग्रामीण डाक सेवकांच्या  मागण्या मान्य करून त्यांना न्याय देण्याची गरज आहे.  ग्रामीण डाक सेवकांनी दिनांक 1 जून  रोजी महाराष्ट्र व गोवा तसेच संपूर्ण भारत देशभर मोर्चे काढण्यात आले व ठाणे जिल्याचे खासदार मा कपिल पाटील  यांना निवेदन सादर करण्यात आले. बुलढाणा जिल्हात ग्रामीण डाक सेवकांनी धरणे आंदोलन, निदर्शने केली.

सरकारने डाक विभागाला हाताशी धरून सुरु केलेला मूर्खपणा व आडमुठेपणाबद्दल सरकारला मोठे पणाचा देखावा करणे एवढेच माहिती आहे.  आदरणीय पंतप्रधान म्हणतात की आम्ही  16 तास काम करतो असा स्वतःचा उदो उदो करतात पण 8 ते 10 तास काम करणारा ग्रामीण डाक सेवक त्यांना दिसत नाही. त्यासाठी सरकार कडे वेळ नाही. ग्रामीण डाक सेवक आपल्या मागण्यावर कायम असल्याने  संप सुरूच राहणार आहे. 
कमलेशचंद्र कमेटीचा अहवाल लागू होत नाही तोपर्यंत संप  मिटण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नाही. केंद्र सरकारने झोपेचा सोंग घेतलेले असून खात्याच्या अधिकारी वर्गावर दबाव आणून मिटिंगला बोलावून कोणतेही ठोस अश्वासन न देता फक्त संप मागे घेण्याचे सांगण्यात येते.परंतु सर्व जीडीएसचे जनरल सेक्रेटरी संप चालू ठेवण्यावर ठाम एकजूट करून आहेत.  ग्रामीण डाक सेवक  संपामुळे सगळीकडे वातावरण पेटले आहे. पंतप्रधान मा नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर आहेत ते सोमवारी येण्याची शक्यता आहे त्यामुळे ६ जुन रोजी  बुधवारी केंद्रीय मंत्री मंडळाची बैठक होत असून त्या दिवशी ग्रामीण डाक सेवकांच्या  मागण्याचा विचार होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण डाक सेवकांचा तब्बल १६  दिवस चालणारा हा पहिलाच संप ठरू शकतो. 

एकीकडे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला असा नारा दिला आहे. भारतातील सर्वात जास्त सुमारे 70 टक्के पेक्षा जास्त  शाखाडाकघरे खेड्यात आहेत.टारगेटच्या नावाखाली ग्रामीण डाक सेवकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना न्याय  देण्यासाठी  केंद्र सरकारने ठोस कृती करण्याची गरज आहे.