यवतमाळ : महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अजूनही 17 हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आधार प्रमाणीकरण, दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज, आयकर अशा अनेक त्रुटीत 27 हजार शेतकरी अडकले होते. आतापर्यंत त्यातील दहा हजार शेतकऱ्यांच्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून, अजूनही 17 हजार शेतकरी प्रतीक्षेतच आहेत.

जिल्ह्यातील एक लाख आठ हजार शेतकरी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेले आहेत. त्यामधील 99 हजार शेतकऱ्यांचे खाते अपलोड करण्यात आलेले आहेत. त्यामधील 85 हजार शेतकऱ्यांची पहिली यादी पात्र झाली होती. कोरोना संकटामुळे कर्जमुक्ती योजनेचे काम थांबले होते. त्यानंतर 58 हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत 631 कोटी 63 लाख रुपयांची कर्जमाफी जमा करण्यात आली. काही तांत्रिक त्रुट्यामुळे पात्र असूनही अनेक शेतकरी कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांचा परिणाम काही प्रमाणात कर्जवाटपावरही झाला होता.

कर्ज थकीत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारण्यात आल्याचीही ओरड शेतकऱ्यांची होती. कोरोना संसर्गाच्या काळात बॅंक खात्यांचे प्रमाणीकरणाचे काम थांबले होते. निधी नसल्याने प्रमाणीकरण करण्यास ब्रेक दिला होता. शासनाने ‘मिशन बिगेन अगेन' सुरू केले. त्यामुळे आता कर्जमुक्तीच्या कामांना वेग देण्यात आला आहे. जिल्ह्याला 84 हजार पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात आली. असे असले तरी अजूनही अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही. परिणामी, हे शेतकरी चिंतित आहेत.

जाणून घ्या :  पुसदच्या तंत्रज्ञाने संशोधलेला गंजप्रतिरोधक स्प्रे आला बाजारात

कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, अशी शंका या शेतकऱ्यांना आहे. शेतकऱ्यांना सुविधा केंद्र, बॅंक या ठिकाणी जाऊन आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.

दहा हजार शेतकरी प्रतीक्षेत

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेले 27 हजार शेतकरी अनेक त्रुटीत अडकले होते. त्यामधील जवळपास दहा हजार शेतकऱ्यांच्या त्रुटी पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतरही 17 हजार शेतकरी अजूनही त्रुटीत अडकले आहेत.

अवश्य वाचा : बोला आता! यवतमाळ जिल्ह्याला हागणदारीमुक्तीचा दर्जा; मात्र, आठ हजारांवर ‘टमरेलधारक’

त्रुटीची कारणे

• दोन लाखांवर कर्ज.
• प्रमाणीकरणात योग्य माहितीचा अभाव.
• आधार प्रमाणीकरण.
• आयकर.
• बॅंकांच्या अडचणी.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)