चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची तसेच बिबट्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढल्या आहेत. मागील सहा महिन्यात वाघ व बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे जिल्ह्यात जवळपास १८ नागरिकांचा मृत्यू झाला. तर, ५० पेक्षा जास्त नागरिक जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेबाबत पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने मुंबई येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.

ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही व सावली या क्षेत्रात एकूण ११७ च्या वर वाघांची संख्या आहे. वन्यप्राण्यांकडून मानवी वस्तीत होणारे हल्ले रोखण्यासाठी तिन्ही तालुक्यातील जंगलव्याप्त गावातील परिसराला चेनलिंग फेंसिग करण्याची नागरिकांची मागणी आहे. ब्रह्मपुरी व सिंदेवाही तालुक्यातील जंगललगतच्या गावांकरिता ३८ कोटी ६९ रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव तसेच सावली तालुक्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जंगलालगतच्या गावांकरिता ४० कोटी रुपयांचा निधी मागणी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये उपस्थित होते. तर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक- वनबल प्रमुख जी. साईप्रकाश, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक एन. प्रवीण, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.\

मुख्यमंत्रांनी दिले निर्देश

चंद्रपूर जिल्ह्यातील संवेदनशील गावांमध्ये वैयक्तिक सौर कुंपण योजनेच्या सूचना त्वरित जारी करा. जन वन विकास योजनेत सध्याच्या ९३९ गावांसोबत आणखी काही गावांचा समावेश करा. वाघांचा सातत्याने वावर असलेल्या शेतीत बांबू, फळझाड, चारा याची लागवड करण्याचे नियोजन करावे. वनालगत असलेल्या पाच संवदेनशील गावांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर वन सीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारावे वन्यजीवांच्या पाणवठ्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात २१८ ठिकाणी सोलर बोअरवेल तयार करून त्यावर खोदतळे निर्माण करावेत. यासाठी लागणारा सहा कोटी रुपयांचा खर्च कॅम्पा निधीतून करावा.

पालकमंत्र्यांच्या मागण्या

• जंगलव्याप्त गावांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे

• परिसरातील वाघांचे इतर ठिकाणी स्थलांतर करणे.

• जन वन विकास योजनेत सावली तालुक्याचा समावेश करणे

• इको-टूरिझम म्हणून या परिसरासाठी विकास निधी देणे.

• जंगलालगत असलेल्या शेताच्या मालकांना प्रति एकर दहा हजार रुपये अर्थसहाय्य करणे