नागपूर,: कायद्यातील दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी वर्गाची राजकीय टक्केवारी कमी होणार असल्याने संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा आणि आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षाणामुळे टक्केवारीची मर्यादा ओलांडली असताना हा नियम फक्त ओबीसींसाठीच का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.आरक्षणाची टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त होता कामा नये, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात दिला. हाच आधार घेत सरकारने अनेक ठिकाणी मर्यादा घातल्या आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षित जागांचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांच्यावर असल्याने मुंबई उच्च न्यायालया नागपूर खंडपीठात कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे शपथपत्र दिले होते. मात्र, ते करण्यास विलंब झाल्याने जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ अयोग्य ठरविली. न्यायालयाच्या भीतीने राज्य सरकारने पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. तसेच कायद्यात सुधारणा करीत ओबीसी वर्गाच्या जागा निश्‍चित करण्यासाठी जनगणनेचा आधार घेतला. यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहे. ओबीसीच्या जागा कमी होणार असल्याने संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. कायद्यात दुरुस्तीचा अध्यादेश ओबीसी वर्गावर अन्याय करणार असून समाजाची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. ओबीसींना उद्‌ध्वस्त करण्याचे षड्‌यंत्र असल्याचा आरोप संघटनांकडून होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात 50 टक्‍क्‍यांची अट ठेवली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले.केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण दिले. यामुळे आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्‍क्‍यांवर आली. हे आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेला झाली नाही. फक्त ओबीसीसाठीच अवहेलना होते का? सरकारच न्यायालयाचे आदेश मोडते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधानसभा आणि लोकसभेतसुद्धा आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केली आहे.