यवतमाळ : नापिकीच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. योजनेच्या तीन वर्षानंतरही जिल्ह्यातील जवळपास ५० हजारांवर शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. 

हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचा ‘ट्रेंड’; आता...

२०१७ मध्ये भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागत होती. ऑनलाइन नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. परिणामी शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. या योजनेतील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, तोच महाविकास आघाडी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. यात अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळाली. राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला मागितली. यात जिल्ह्यातील जवळपास ५० हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून अजूनही वंचित आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. 

या योजनेला तीन वर्षे पूर्ण झाले आहेत. असे असतानाही अनेक शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जवळपास ३५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने राष्ट्रीयकृत बँकांनाही कर्जमाफीसंदर्भात माहिती मागितली आहे. मात्र, अजूनही या बँकांनी याबाबत माहिती दिली नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली असून त्यावर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने एक लाख ६८ हजार ९९२ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याच्या याद्या दिल्या आहेत. यातील एक लाख ३३ हजार ३०९ शेतकऱ्यांची नावे आली आहे. अजूनही ३५ हजार शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. 

हेही वाचा - ...अन् अपघातग्रस्त रुग्णानेच स्वतःसाठी आणले इंजेक्शन, धामणगाव रुग्णालयातील धक्कादायक...

'ग्रीन लिस्ट' बंद - 
जिल्ह्यात ऑक्‍टोबर २०२० पर्यंत २३ ग्रीनलिस्ट आली आहे. या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर यादी आलेली नाही. परिणामी, यादीत प्रलंबित असलेले शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तीन वर्ष झाल्यानंतरही लाभ मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून योजना बंद झाली का, अशी विचारणा करीत आहेत