यवतमाळ  : मानवी आरोग्य व निसर्गातील ऋतुचक्र यांचा समातोल राहावा, यासाठी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वृक्ष लागवडीची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली. ग्रामपंचायतींपासून वनविभागासह राज्यभरातील 33 विविध विभागांना ही जबाबदारी देण्यात आली. प्रत्येक वर्षी रेकॉर्ड-ब्रेक रोपांची लागवड केल्याची नोंद असली तरी प्रत्यक्षात जिवंत रोपे किती याचा थांगपत्ता ग्रामपंचायतीला नाही, हे विशेष. "हिरवेगार महाराष्ट्र' ही 'थीम' घेऊन राज्य शासनाने वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम तीन वर्षांपूर्वी हाती घेतला. पहिल्या वर्षी चार कोटी, दुसऱ्या वर्षी 13 कोटी, तर यंदा 23 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. त्यात जिल्ह्याचा वाटा मोठा आहे. ग्रामपंचायतींपासून ते वनविभागापर्यंत अशा 33 विभागांना वृक्षलावडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. 2017 मध्ये जिल्ह्यात 29 लाख 82 हजार रोपांची लागवड करण्यात आली. 2018 मध्ये 60 लाख 84 हजार, तर यंदा तब्बल एक कोटी 37 लाख रोपांची लागवड जिल्ह्यात होणार आहे. या मोहिमेत सर्वाधिक मोठी जबाबदारी ग्रामपंचायतींना दिली आहे. मागील तीन वर्षांत जिल्ह्यातील एक हजार 207 ग्रामपंचायतींनी तब्बल 56 लाख रोपांची लागवड केल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्षात लावलेली रोपे आहेत कुठे, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. रोजगार हमी योजनेतून रोप तयार करण्यापासून ते 'ट्री-गार्ड', पाणी देण्यासाठी मजुरांची तरतूद ग्रामपंचायतींमध्ये आहे, असे असतानाही लागवड केलेली रोपे दिसेनाशी झाली आहेत. यंदा ग्रामपंचायतींना 38 लाख रोपे लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. त्याची तयारी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून सुरू आहे. पाऊस पडताच वृक्ष लागवडीची मोहीम तीव्र होणार आहे. त्यानंतर काही दिवसांतच लागवड केलेल्या वृक्षांकडे कुणाचेही लक्ष राहत नसल्याचे चित्र आहे. केवळ मलिदा लाटण्यासाठी रोपे लावली जात असल्याची चर्चा आहे.
"ग्रीन ग्राम'चे स्वप्न धुळीस
वाढते तापमान कमी करण्यासोबतच वातावरणाचा समतोल राखण्यात वृक्षांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच शासनाने "ग्रीन ग्राम'चे स्वप्न बघितले आहे. तसे नियोजन प्रशासनाने केले असले तरी प्रत्यक्षात तसे होताना दिसून येत नाही. ग्रामपंचायतीने लावलेली रोपे जगण्याची टक्केवारी पहिल्या वर्षी 45, तर गेल्या वर्षी 69 टक्के दाखविण्यात आलेली आहे. असे असले तरी गावांतील रोपे गेली कुठे, हा संशोधनाचा विषय आहे.