नागपूर - माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त यांनी राज्यातील विविध खात्यांतील माहिती अधिकाऱ्यांना 64 लाख 24 हजारांचा दंड ठोठावला. तर अर्जदारांना 18 लाख 34 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहे.

शासकीय निर्णय, कार्यपद्धती, योजनेवर झालेला खर्च याची सामान्य नागरिकांना माहिती व्हावी, शासकीय कामकाजात पारदर्शता यावी, यासाठी माहिती अधिकाराचा कायदा करण्यात आला. याच्या माध्यमातून अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली. याअंतर्गत अर्जदाराला निश्‍चित कालावधीत माहिती देणे बंधनकारक आहे. माहिती न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अर्जदाराला आयुक्ताकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. वेळेत माहिती न देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडाच्या कारवाईची तरतूद आहे. असे असताना अनेकदा अधिकाऱ्यांकडून अर्जदाराला माहितीच देत नाही. गैरव्यवहार करण्यात आल्याने किंवा इतर कारणामुळे अधिकाऱ्याकडून माहितीच देण्यात येत नसल्याचा आरोप होतो. माहिती आयोगाच्या अहवालानुसार वर्ष 2015 मध्ये एकूण 763 प्रकरणांत 46 लाख 24 हजार 50 रुपयांचा दंड माहिती अधिकाऱ्यांना ठोठावण्यात आला.
तर, वेळेत माहिती न दिल्याप्रकरणी अर्जकर्त्यांना 18 लाख 43 हजार 400 रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. यात सर्वाधिक 242 प्रकरणे अमरावती विभागातील आहेत. त्यापाठोपाठ कोकण विभागातील 164, नाशिक विभागातील 150, पुणे विभागातील 118, मुंबई विभागातील 34, नागपूर विभागातील 18 तर बृहन्मुंबई विभागातील 14 प्रकरणांचा समावेश आहे.