अकोला : ‘कोरोना महामारी’ नियंत्रणासाठी शासनाकडून जिल्ह्याकरिता एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यानूसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे सुमारे ७४ लाख १८ हजारांच्या साहित्य खरेदीची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हा निधी मेडिकलकडे केव्हाही वर्ग होऊ शकते, मात्र मेडिकल कॉलेजला तीन लाखांवरील साहित्य खरेदी करण्यासाठी हापकीन व डीएमईआरच्या मान्यतेची गरज आहे. त्याला विलंब लागत असल्याने ही खरेदी प्रक्रिया लांबणार असल्याने याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

कोरोनाची महामारी रोखण्यासाठी शासन, प्रशासन स्तरावर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय टर्चरी केअर सेंटर असल्याने कोरोना नियंत्रणासाठी महाविद्यालयाकडून प्रयत्न केले जात आहे. भविष्यातील कोरोनाच उद्वभणारा धोका ओळखता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे ७४ लाख १८ हजारांच्या साहित्य खरेदीची मागणी नोंदविली आहे. त्यामध्ये एकूण २२ बाबींचा समावेश आहे. यातील ६ गोष्टीची किंमत ही ३ लाख रुपयांच्या वरील आहे. त्यामुळे तीन लाखांच्या आतील खरेदी ही अधिष्ठाता यांच्यास्तरावर केली जाऊ शकते. मात्र त्यावरील उपकरणे खरेदी करण्यासाठी महाविद्यालयाला वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय व हापकीन बाय फार्मासिटीकल यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावे लागते. असे झाल्यास साहित्य खरेदीला विलंब लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामूळे शासनाने यावर पर्यांयी व्यवस्था काढून मेडिकल कॉलेजकडून करण्यात आलेली डीमांड तातडीने पूर्ण केल्यास आरोग्य सेवा अधीक बळकट होण्यास मदत होऊ शकते.

पीपीई कीट उसणवारीवर घेण्याची वेळ
कोरोना आपदा नियंत्रणसाठी शासनाकडून आवश्‍यक तो निधी देण्यात आला आहे. मात्र प्रशासकीय मान्यतेमुळे साहित्य खरेदीस विलंब होत असल्याचे समजते. त्यामूळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला कोरोना सुरक्षा (पीपीई) कीट उसणवारीवर घेण्याची वेळ येत असल्याचे समजते. त्यानूसार नागपूर मेडिकल कॉलेजकडे तशी मागणीही सर्वोपचार प्रशासनाकडून केल्याचेही समजते.

डीएम स्तरावर व्हावी खरेदी
मेडिकल कॉलेजकडून साहित्य खरेदीची करण्यात आलेली मागणी पाहता हे अधिकार त्यांना दिल्यास त्याला विलंब लागू शकते. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाडून आखूण देण्यात आलेली पर्चेसिंगची प्रक्रीया त्यांना नियमानूसार बायपास करता येणार नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावरच ही खरेदी केल्यास तातडीने हे साहित्य उपलब्ध होऊ शकते.