नागपूर ः केंद्र सरकार सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार लवकरच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय कमी करणार आहे. त्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय दोन प्रकार निश्‍चित केले आहे. त्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी 33 वर्षे सेवा पूर्ण केली असेल किंवा 60 वर्षे वयाची झाली असेल अशांना सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील 1987 च्या पूर्वीच्या बॅचचे भारतीय वन सेवेतील 81 वनाधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. हाच नियम राज्यातील आयएएस, आयपीएसला लागू होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारमधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये खळबळ उडाली आहे.
सातव्या वेतन आयोगात सेवानिवृत्तीच्या वयाबद्दल नमूद केले आहे. या प्रस्तावावर काम सुरू झाल्याचे वैयक्तिक कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. यामुळे भारतीय सेवेतील अनेकांची सर्वोच्च पदे अचानक संपुष्टात येणार आहेत. परिणामी, 88 ते 91 पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना अचानक मोठ्या पदाची लॉटरी लागणार आहे.
राज्याच्या नागपूर स्थित वन मुख्यालयातील या नव्या बदलाच्या चर्चेमुळे भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्तीचे नियम लागू झाल्यास या कार्यालयातील सर्वच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, 80 टक्के अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व अवंटित भारतीय वन सेवेतील मिळून 81 अधिकारी 1 एप्रिल 2020 ला सेवानिवृत्त होणार आहेत. परिणामी, 1988 च्या भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक होण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. नवीन नियमामुळे राज्यातील भारतीय वन सेवेतील 20 आणि आवंटित भारतीय वन सेवेतील 61 अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. सेवानिवृत्तीची ही योजना लागू केल्यास वेळेवर बढती न मिळाल्याची तक्रार करणारे कामगारही सुटू शकतील आणि पदोन्नतीच्या संधी निर्माण होणार आहे.