अमरावती : महसूल व वनविभागाने राज्यातील 98 तहसीलदारांना अटी व शर्थींच्या आधारावर उपजिल्हाधिकारीपदी तात्पुरती बढती दिली आहे. अमरावती विभागातील रणजित भोसले, रामेश्‍वर पुरी, सुरेश बगळे, मनोज लोणारकर, आशीष बिजवल, राम लंके, अनिरुद्ध बक्षी, विवेकानंद काळकर, मनीष गायकवाड, दिनेश गिते यांच्यासह सुमारे 23 तहसीलदारांचा समावेश आहे. पदोन्नती मिळालेल्यांपैकी 64 तहसीलदार पदोन्नत असून 34 तहसीलदार सरळसेवा भरतीतील आहेत.
पदोन्नत तहसीलदार खुल्या, इतर मागास प्रवर्ग, भज-अ, भज-ब, भज-क, विमुक्त जाती-अ, अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या संवर्गातील आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविलेले आहे. राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केलेली आहे. त्या याचिकेला अधिन राहून ही पदोन्नती देण्यात आलेली आहे.
ही पदोन्नती केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असून पदोन्नत अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. पदोन्नतीनंतर संबंधित अधिकारी पदावर रुजू न झाल्यास त्यांना पदोन्नतीबाबत स्वारस्य नसल्याचे समजून त्यांचे नाव निवड सूचीतून वगळण्यात येईल, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.