यवतमाळ - रासायनिक खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीपासून आधार कार्ड क्रमांकाची सक्ती करण्यात आली आहे. यंदाही शेतकऱ्यांना पॉस मशीनवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतरच केंद्र शासनाकडून खत उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी मिळणार आहे. 

कृषी केंद्र चालकांना पॉस मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. रासायनिक खतांची विक्री करताना खरेदीदार शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक, खताचा प्रकार, परिमाण आदी बाबींची पॉस मशीनवर नोंदणी होत आहे. खते विक्री केंद्रांना जेवढे खत वितरित करण्यात आले. त्यानुसार सरकारकडून खत उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी देण्यात येत होती. मात्र, आता शेतकऱ्यांनी किरकोळ खत विक्रेत्यांकडून पॉस मशीनवरील नोंदीप्रमाणे जेवढे खत खरेदी केले. त्या परिमाणानुसारच कंपन्यांना खताची ’सबसिडी’ मिळणार आहे. खत विक्रेत्यांना सदर मशीनमध्ये स्वत:चा युझर आयडी क्रमांक, पिन क्रमांक, आधार क्रमांक नोंदवून मशीन दररोज कार्यान्वित करणे आवश्‍यक आहे. खत विक्रेत्याच्या सुलभतेसाठी त्यास इतर दोन व्यक्तीमार्फतसुद्घा खत विक्री करणे शक्‍य होणार आहे. खरेदीदार शेतकऱ्यास त्याचा आधार क्रमांक मशीनमध्ये नोंदवून स्वत:च्या अंगठ्याचा ठसा पॉस मशीनवर स्कॅन करावा लागणार आहे. तथापि, शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी इतर व्यक्ती शेतकऱ्याच्या वतीने मशीनवर खत खरेदी करू शकेल. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांकासह त्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक व अंगठ्याचा ठसा पॉस मशीनवर स्कॅन करणे आवश्‍यक आहे. 

खताच्या मात्रेवर नजर
सदर प्रणालीमुळे शेतकरी कोणते खत किती प्रमाणात खरेदी करतात. याची माहिती तालुका व जिल्हा पातळीवर संकलन करणे शक्‍य होणार आहे. या माहितीच्या आधारे रासायनिक खताचा हेक्‍टरी वापर, शिफारसीप्रमाणे वापर होतो की नाही. एकच शेतकरी आवश्‍यकतेपेक्षा जादा खरेदी करतात काय, आदींच्या मात्रेवर नजर ठेवता येणार आहे.

संतुलित वापरास मदत
भविष्यात शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक, सातबारा, जमिनीची आरोग्य पत्रिका आदी बाबी एकमेकांशी ऑनलाइन संलग्न करून शेतकरीनिहाय जमिनीची प्रत, पीकपद्धती, जमिनीची आरोग्य पत्रिकाद्वारे संतुलित खत वापरास मदत होणार आहे.