अमरावती : आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नरत असते. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित खासगी शाळांमध्ये इतर विद्यार्थ्यांबरोबरच प्रवेश दिला जातो. जेणेकरून त्यांच्यातील अस्मिता इतरांबरोबरच बहरावी. यंदा मात्र या प्रयत्नाला कोरोनामुळे खो बसला आहे.
दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित खासगी निवासी शाळेत प्रवेश दिल्या जातो. परंतु कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आदिवासी विद्यार्थ्यांना 2020-2021 या चालू शैक्षणिक वर्षात इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेतील प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता, एक लाखाच्या आसपास आदिवासी विद्यार्थी राज्याच्या विविध कानाकोपऱ्यात निवासी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकत आहेत. अमरावती अपर आयुक्तालयांतर्गत सात प्रकल्प कार्यालये येतात. त्यामध्ये 45 नामांकित शाळांमध्ये मागील शैक्षणिक वर्षापर्यंत जवळपास 13 हजार 923 च्यावर पहिली ते दहावीपर्यंतचे विद्यार्थी आहेत. नामांकित शाळांमध्ये राज्य शासन तेथील उपलब्ध व्यवस्थेनुसार 50 ते 60 हजार रुपये प्रती विद्यार्थ्यामागे खर्च करते. दुर्गम भागातील विद्यार्थीही इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत स्पर्धेत टिकावे या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने मागील दहा वर्षांपासून ही प्रक्रिया राबविली जात आहे.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर वित्त विभागाच्या सूचना लक्षात घेता कोणताही अतिरिक्त निधी या योजनेसाठी उपलब्ध होणार नाही. तसेच एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिलीपासूनचे वर्ग सुरू करण्याच्या तसेच शासकीय आश्रमशाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांचे शाळांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
अमरावती अपर आयुक्तालयांतर्गत आदिवासी विभागाच्या वतीने अमरावती शहरात इंग्रजी माध्यमाची एक, तर पुसद प्रकल्पामध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या दोन शाळा आहेत. उर्वरित नऊ शासकीय आश्रमशाळांना सेमी इंग्लिशमध्ये शिक्षण देण्यात येते, असे अपर आयुक्त विनोद पाटील यांनी सांगितले.
ही स्थगिती तात्पुरती
शासनाने नामांकित शाळाप्रवेश कायमचे बंद केलेले नसून, दिलेली स्थगिती तात्पुरती आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.
काही दिवसांनी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्या जाऊ शकतो.
विनोद पाटील, अपर आयुक्त, अमरावती विभाग.
तपासणीच होऊ शकली नाही
अपर आयुक्त किंवा प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत मार्च ते एप्रिल या कालावधीत नामांकित शाळांची तपासणी केली जाते. परंतु यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळांची तपासणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना करताच आली नाही. त्यातून अशा शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया मुदतीत करणे शक्‍य झाले नसल्याचे मानले जाते.
प्रकल्प कार्यालय  विद्यार्थी

• धारणी :   2294
• अकोला : 1400
• पुसद :   1370
• पांढरकवडा : 1567
• कळमनुरी : 2942
• किनवट :3200
• औरंगाबाद : 1150

एकूण प्रवेशित विद्यार्थी : 13 हजार 923
अमरावती अपर आयुक्तालयांतर्गत 12 जिल्ह्यांच्या सात प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ही विद्यार्थी संख्या आहे.