लाखनी (भंडारा) : महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागामार्फत कार्यान्वित असलेले महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत तालुक्‍यातील नोंदणीकृत कामगारांना साहित्य किटचे वाटप सुरू आहे. सुरक्षा किटकरिता हजारो अर्ज लाखनी पंचायत समितीकडे येत आहेत. पंचायत समितीमध्ये 10 ते 12 हजार अर्ज जमा झाले असून त्यांची रीतसर नोंदणीसुद्धा झालेली नाही. अर्जाचे अनेक गठ्ठे बेवारस पडलेले आहेत. ग्रामपंचायतस्तरावर कामगार सुरक्षा किटचे गरजू लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार मलिक विरानी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
सुरक्षा किटमध्ये कामगारांना टिनाच्या पेटीत प्रामुख्याने हेल्मेट, टॉर्च, गम बुट, चटई, डब्बा आदी वस्तू पुरविले जात असतात. शेतीच्या हंगामात गरीब मजुरांना आपली मजुरी सोडून 100 ते 200 रुपये खर्च करून पंचायत समिती कार्यालयात जावे लागते. या साहित्य किटकरीता कामगारांना नोंदणी शुल्क 25 रुपये, मासिक वर्गणी 60 रुपये असे एकूण 85 रुपये आकारले जातात. त्याची रीतसर शासकीय पावती गट विकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्रदान करण्यात येते. निवेदनात केलेल्या तक्रारीनुसार तालुक्‍यातील खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. आर्थिकदृष्ट्या सधन व कामगार नसलेल्या लोकांना लाभ मिळत आहे. तसेच काही विशिष्ट राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते व शासकीय कार्यालयातील दलाल यामध्ये सक्रिय झालेले आहेत.
गरीब मजुरांकडून प्रती व्यक्ती 300 ते 500 रुपये सर्रास वसूल करून लाभार्थ्यांची पिळवणूक करीत आहेत. जिल्हा कामगार कार्यालयातून लाखनी पंचायत समितीला एक हजारच्या वर पुस्तिका प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याची रीतसर कोणतीही नोंद अथवा रेकॉर्डवर माहिती उपलब्ध नाही. येथील खासगी कॉम्प्युटर संस्थांचे मालक पैसे घेऊन अर्ज वाटप करीत आहेत. त्यावर खंडविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पुस्तिका भेटत असल्याची माहिती लाभार्थ्यांनी दिली असल्याचे निवेदनात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी व काळाबाजार थांबवावा, अशी मागणी आहे. शिष्टमंडळात पंचायत समिती माजी सभापती दादू खोब्रागडे, माजी उपसभापती घनश्‍याम देशमुख, पं.स. सदस्य विजय कापसे, पंकज श्‍यामकुंवर यांचा समावेश होता.